नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या नियमावलीत (मॅन्युअल) प्रवाशांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही जुन्या आणि औपनिवेशिक शब्दांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रेल्वे मॅन्युअलमध्ये प्रवाशांचा उल्लेख ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ (द्वितीय श्रेणीतील प्रवासी) असा करण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेकपम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. न्यायालयाने या शब्दावलीबाबत रेल्वे प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.
खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, हा शब्दप्रयोग वरकरणी पाहता प्रवाशाने प्रवासासाठी खरेदी केलेल्या तिकिटाच्या दराशी किंवा केलेल्या खर्चाशी संबंधित वाटू शकतो. मात्र, आपल्या देशातील सामाजिक आणि आर्थिक वर्गवारीचा इतिहास पाहता, अशा प्रकारची भाषा अत्यंत संवेदनशील ठरते. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान दर्जा आणि प्रतिष्ठा दिली आहे. त्यामुळे अशा शब्दांचा वापर थेट व्यक्तीच्या सन्मानाशी जोडला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.
न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ भावनेचा आणि मूल्यांचा दाखला देत यावर आक्षेप घेतला. लोकशाही देशात कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या आर्थिक क्षमतेवरून ‘दुसऱ्या श्रेणीचा’ संबोधणे हे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे रेल्वेने आपल्या दस्तऐवजांमध्ये आणि नियमावलीत प्रवाशांचा उल्लेख करताना अधिक आदरयुक्त आणि योग्य भाषेचा वापर करणे गरजेचे आहे, यावर खंडपीठाने भर दिला.
या समस्येवर उपाय सुचवताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, “रेल्वेमधील वर्गवारी ही केवळ ट्रेनच्या डब्यापुरती (coaches) मर्यादित असावी, प्रवाशांसाठी नाही.” याचा अर्थ असा की, एखादा डबा ‘सेकंड क्लास’ किंवा ‘जनरल’ असू शकतो, परंतु त्यातून प्रवास करणारा नागरिक हा केवळ एक ‘प्रवासी’ असतो, त्याला ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ मानणे चुकीचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता भारतीय रेल्वेला आपल्या जुन्या मॅन्युअलमध्ये आणि भाषेमध्ये मोठे बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि आत्मसन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर शब्दांची निवड किती काळजीपूर्वक केली पाहिजे, हेच या न्यायालयाच्या आक्षेपामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
