Follow us on   

२०२६ मध्ये उघडकीस आलेल्या ‘नीट’ (NEET) सह अन्य परीक्षांच्या पेपर फुटीच्या घोटाळ्यांमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा त्वरित राजीनामा द्यावा आणि या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी जोरदार मागणी ‘मानवता विकास परिषदे’चे संस्थापक अध्यक्ष श्रीकांत विठ्ठल सावंत यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे. “देशाचे भविष्य प्रश्नात आहे, सरकारने आता तरी जागे व्हावे,” असे आवाहन त्यांनी या पत्रातून केले आहे.

​विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या सरकारने आधीच मान्य केल्या असत्या, तर आज दिल्लीतील जंतर मंतरवर विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले नसते, असे सावंत यांनी म्हटले आहे. देश हा संवादाने आणि न्यायाने चालतो; परंतु न्याय मागणार्‍या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करून हा प्रश्न सुटणार नाही, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे. सर्व दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, ही विद्यार्थी, पालक आणि सर्व भारतीयांची एकमुखी मागणी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​या अत्यंत संवेदनशील प्रकरणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्वरित लक्ष घालून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती मानवता विकास परिषदेने केली आहे. तसेच, सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये या गंभीर विषयावर विशेष चर्चा घडवून आणावी आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय (CBI) किंवा न्यायालयीन चौकशी करून कारवाई करावी, अशी कडक मागणी संस्थेने केली आहे. सरकारने तरुणांच्या भावनांचा आदर न केल्यास देशातील असंतोष अधिकच भडकेल, असा इशाराही श्रीकांत सावंत यांनी दिला आहे.

   Follow us on   

​नवी दिल्ली: १ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरऐवजी १०० टक्के इथेनॉलवर चालणारे ‘सुपर ब्लू इथेनॉल गॅस सिलिंडर’ येणार असल्याचा एक दावा सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. या दाव्यासोबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे नावही जोडले गेले होते. मात्र, हा दावा पूर्णपणे चुकीचा आणि भ्रामक असल्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) स्पष्ट करत ही अफवा फेटाळून लावली आहे.

​शासनाने खुलासा केला आहे की, सध्या सरकार वाहतूक क्षेत्रात इथेनॉलचा वापर वाढवण्यासाठी आणि जैवइंधन तंत्रज्ञानावर मोठ्या प्रमाणावर संशोधन करत आहे हे खरे आहे. परंतु, घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅस सिलिंडरमध्ये असा कोणताही देशव्यापी बदल करण्याचा सरकारचा सध्या कोणताही विचार नाही. अशा प्रकारच्या बदलासाठी आवश्यक असणारे कोणतेही अधिकृत धोरण, नवीन सुरक्षा मानके, पायाभूत सुविधांची निर्मिती किंवा कोणतीही अधिकृत अधिसूचना शासनाकडून अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एलपीजी सिलिंडर बंद होऊन इथेनॉल सिलिंडर येणार, ही केवळ एक अफवा आहे.

​या पार्श्वभूमीवर, नागरिकांनी समाजमाध्यमांवर वेगाने पसरणाऱ्या अशा कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर किंवा अफवांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन डीजीआयपीआरने केले आहे. तसेच, इंधन किंवा इतर कोणत्याही महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांनी केवळ शासनाच्या अधिकृत वेबसाइट्स आणि अधिकृत स्रोतांवरूनच खात्री करावी, असा सल्लाही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: एलपीजी ग्राहकांसाठी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने ‘भारत गॅस लाइट झिप’ ही नवीन प्रीमियम सेवा सुरू केली आहे. या सेवेअंतर्गत ग्राहकांना वजनाने हलके, गंजरोधक आणि पारदर्शक कम्पोझिट एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध होणार आहेत. यासोबतच नवीन गॅस कनेक्शन आणि एक्सप्रेस डिलिव्हरीची सुविधाही दिली जाणार आहे. मुंबईमध्ये या सेवेची सुरुवात झाली असून, १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशातील १०० शहरांमध्ये ही सेवा सुरू करण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.

​नवीन कम्पोझिट सिलिंडर हे पारंपरिक स्टील सिलिंडरपेक्षा वजनाने हलके असल्याने ते उचलणे आणि हाताळणे अधिक सोपे आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि लहान कुटुंबांना याचा विशेष फायदा होईल. तसेच, या सिलिंडरला गंज लागत नसल्याने त्याचे आयुष्यही अधिक राहण्याची शक्यता आहे. या सिलिंडरचा पारदर्शक बाह्य भाग हे याचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे, ज्यामुळे सिलिंडरमध्ये किती गॅस शिल्लक आहे हे बाहेरूनच स्पष्ट दिसेल. परिणामी, गॅस संपण्याचा अंदाज आधीच बांधून ग्राहकांना वेळेवर बुकिंग करता येईल.

​कंपनीने या सिलिंडरमध्ये अधिक सुरक्षिततेचा दावा केला आहे. आजची वेगवान जीवनशैली लक्षात घेऊन बीपीसीएलने नवीन कनेक्शनची प्रक्रिया सुलभ केली असून, सिलिंडरची एक्सप्रेस डिलिव्हरीही उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे ग्राहकांना अत्यंत कमी वेळेत नवीन कनेक्शन आणि गॅस सिलिंडर मिळणे शक्य होणार आहे.

Photo Credit – AI

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या नियमावलीत (मॅन्युअल) प्रवाशांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही जुन्या आणि औपनिवेशिक शब्दांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. रेल्वे मॅन्युअलमध्ये प्रवाशांचा उल्लेख ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ (द्वितीय श्रेणीतील प्रवासी) असा करण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेकपम कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप नोंदवला. न्यायालयाने या शब्दावलीबाबत रेल्वे प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला आहे.

​खंडपीठाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, हा शब्दप्रयोग वरकरणी पाहता प्रवाशाने प्रवासासाठी खरेदी केलेल्या तिकिटाच्या दराशी किंवा केलेल्या खर्चाशी संबंधित वाटू शकतो. मात्र, आपल्या देशातील सामाजिक आणि आर्थिक वर्गवारीचा इतिहास पाहता, अशा प्रकारची भाषा अत्यंत संवेदनशील ठरते. भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान दर्जा आणि प्रतिष्ठा दिली आहे. त्यामुळे अशा शब्दांचा वापर थेट व्यक्तीच्या सन्मानाशी जोडला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले.

​न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ भावनेचा आणि मूल्यांचा दाखला देत यावर आक्षेप घेतला. लोकशाही देशात कोणत्याही नागरिकाला त्याच्या आर्थिक क्षमतेवरून ‘दुसऱ्या श्रेणीचा’ संबोधणे हे घटनात्मक मूल्यांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे रेल्वेने आपल्या दस्तऐवजांमध्ये आणि नियमावलीत प्रवाशांचा उल्लेख करताना अधिक आदरयुक्त आणि योग्य भाषेचा वापर करणे गरजेचे आहे, यावर खंडपीठाने भर दिला.

​या समस्येवर उपाय सुचवताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, “रेल्वेमधील वर्गवारी ही केवळ ट्रेनच्या डब्यापुरती (coaches) मर्यादित असावी, प्रवाशांसाठी नाही.” याचा अर्थ असा की, एखादा डबा ‘सेकंड क्लास’ किंवा ‘जनरल’ असू शकतो, परंतु त्यातून प्रवास करणारा नागरिक हा केवळ एक ‘प्रवासी’ असतो, त्याला ‘सेकंड क्लास पॅसेंजर’ मानणे चुकीचे आहे.

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता भारतीय रेल्वेला आपल्या जुन्या मॅन्युअलमध्ये आणि भाषेमध्ये मोठे बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि आत्मसन्मानाचे रक्षण करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर शब्दांची निवड किती काळजीपूर्वक केली पाहिजे, हेच या न्यायालयाच्या आक्षेपामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

   Follow us on   

​नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशातील चलनी नोटांच्या रचनेत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आरबीआय लवकरच पारंपरिक कागदी नोटांऐवजी प्लास्टिक म्हणजेच ‘पॉलीमर’पासून तयार केलेल्या नोटा बाजारात आणणार आहे. देशाच्या चलनाचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आरबीआयने हे ‘नेक्स्ट जनरेशन’ पाऊल उचलले असून, सुरुवातीला हा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर (पायलट प्रोजेक्ट) राबवला जाणार आहे.

​या नवीन उपक्रमाची सुरुवात थेट मोठ्या नोटांपासून न करता, कमी मूल्याच्या १० आणि २० रुपयांच्या नोटांपासून केली जाईल. या लहान नोटांच्या वापरादरम्यान बाजारातून आणि सामान्य नागरिकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, याचा अभ्यास आरबीआय करणार आहे. हा प्राथमिक प्रयोग जर पूर्णपणे यशस्वी ठरला, तर २०२७ सालापासून देशभरात मोठ्या प्रमाणावर या प्लास्टिक नोटांचा पुरवठा सुरू केला जाऊ शकतो.

​या घोषणेनंतर सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात जुन्या नोटांबद्दल संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे; मात्र सध्या खिशात असलेल्या कागदी नोटा अचानक बंद होणार नसल्याची ग्वाही देण्यात आली आहे. नवीन प्लास्टिक नोटा आणि जुन्या कागदी नोटा या दोन्ही बाजारपेठेत एकाच वेळी वैध राहतील. हा बदल अत्यंत संथ आणि टप्प्याटप्प्याने केला जाईल, जेणेकरून बाजारातील व्यवहार सुरळीत राहतील.

​या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आरबीआयच्या नोट-प्रिंटिंग युनिटने यासाठी जागतिक स्तरावर टेंडर (Expression of Interest) प्रसिद्ध केले असून, नोटा तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या विशेष ‘पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट’च्या पुरवठ्यासाठी जगभरातील नामांकित कंपन्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. या टेंडरसाठी बोली लावण्याची अंतिम मुदत १८ ऑगस्टपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.

​नेहमीच्या कागदी नोटांच्या तुलनेत या पॉलीमर नोटांचे अनेक मोठे फायदे आहेत. या नोटा पाण्यात भिजत नाहीत, धुळीमुळे खराब होत नाहीत आणि सहजासहजी फाटतही नाहीत. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य दीर्घकाळ टिकून राहते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या प्लास्टिक शीटवर प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्ये (Safety Features) अंतर्भूत केली जाणार असल्याने, त्यांची हुबेहूब नक्कल करणे बनावट नोटा तयार करणाऱ्या गुन्हेगारांना अशक्य होईल. यामुळे देशातील बनावट चलनाची समस्या मोडीत काढण्यास मोठी मदत होईल.

​ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युनायटेड किंगडम आणि न्यूझीलंड यांसारख्या जगातील अनेक प्रगत देशांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून प्लास्टिकच्या चलनाची पद्धत यशस्वीपणे सुरू आहे. याच धर्तीवर आता भारतानेही पाऊल टाकले असून, आरबीआयच्या अधिकृत शिक्कामोर्तबानंतर लवकरच भारतीय बाजारपेठेत या हायटेक नोटा पाहायला मिळतील

   Follow us on   

​सांगली:

दक्षिण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आणि कृषी क्षेत्रासाठी अत्यंत दिलासादायक आणि आशादायी बातमी समोर आली आहे. सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर आणि विजयपूर जिल्ह्यांतील फळे, भाजीपाला, फुले व इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांना देशातील प्रमुख बाजारपेठांपर्यंत जलद व सुलभ वाहतूक उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मिरज-दिल्ली किसान रेल सेवा’ सुरू करण्याच्या प्रस्तावास रेल्वे प्रशासनाने अखेर अंतिम मान्यता दिली आहे. यामुळे आता जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग आणि शेतकऱ्यांच्या थेट समन्वयातून या किसान रेल्वेचे पुढील नियोजन केले जाणार असून, बाजारपेठ ते शेतकरी असा थेट व्यवहार शक्य होणार आहे.

​अशोक काकडे हे सांगलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी शेतमालाला राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, वाहतूक खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने किसान रेल सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या प्रक्रियेत कृषी विभाग, रेल्वे प्रशासन, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), व्यापारी संघटना तसेच लोकप्रतिनिधी यांच्याशी अनेक बैठका घेऊन योग्य समन्वय साधण्यात आला होता.

​ही सेवा मिरज येथूनच सुरू व्हावी, अशी ठाम भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली होती. यामागील मुख्य उद्देश केवळ रेल्वे सेवा सुरू करणे एवढाच नसून, मिरज-सांगली परिसरात नवीन ‘कृषी-लॉजिस्टिक आणि आर्थिक विकास केंद्र’ निर्माण करणे हा आहे. यामुळे भविष्यात वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने शीतगृहे (Cold Storage), पॅक हाउसेस, वेअरहाउसिंग, प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक व रोजगाराच्या नव्या संधी या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकसित होणार आहेत. या किसान रेलमुळे द्राक्षे, डाळिंब, केळी, भाजीपाला, फुले, दुग्धजन्य पदार्थ व इतर कृषी उत्पादने दिल्ली आणि मुंबईसारख्या मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत अत्यंत कमी वेळेत पोहोचविणे शक्य होईल. परिणामी, मालाची वाहतुकीतील नासाडी टळेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगला बाजारभाव मिळण्यास मदत होईल.

   Follow us on   

​मुंबई:

मुंबईतील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने (RPO) पासपोर्ट आणि पीसीसी (पॉलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) अर्जदारांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पासपोर्ट कार्यालयाद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, ज्या नागरिकांचे पासपोर्ट किंवा पीसीसी अर्ज जमा केल्याच्या तारखेपासून ४५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत, त्यांना आता कार्यालयात थेट प्रवेश दिला जाणार आहे. या विशेष सुविधेमुळे अर्जदारांना कार्यालयात जाण्यासाठी आधी कोणतीही ऑनलाईन अपॉइंटमेंट (वेळ) घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

​ही नवीन नियमावली आगामी २ जुलै २०२६ पासून लागू करण्यात येत आहे. या अंतर्गत पात्र अर्जदार वांद्रे-कुर्ला संकुल (BKC), वांद्रे (पूर्व) येथील ‘विदेश भवन’ स्थित प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयात थेट भेट देऊ शकतात. ही सुविधा बुधवार वगळता आठवड्यातील सर्व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ०९:०० ते ११:०० या मर्यादित वेळेत उपलब्ध असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, ज्या अर्जदारांनी आधीच नंतरच्या तारखेची ऑनलाईन अपॉइंटमेंट बुक केली आहे, परंतु त्यांचे अर्ज ४५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ रखडले आहेत, ते देखील या वॉक-इन सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.

​४५ दिवसांच्या अटीव्यतिरिक्त, विशिष्ट श्रेणीतील इतर काही अर्जदारांनाही अर्जाच्या तारखेचा विचार न करता थेट वॉक-इन प्रवेशाची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये राजनैतिक आणि अधिकृत पासपोर्ट (Diplomatic & Official passport) अर्जदार, तसेच पत्ता न सापडल्याने किंवा इतर कारणांमुळे परत आलेल्या (Undelivered) पासपोर्ट किंवा पीसीसीच्या पुनर्रचना (Redispatch) प्रक्रियेसाठीचे अर्जदार थेट कार्यालयात येऊ शकतात.

​यासोबतच, परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर आपला भारतीय पासपोर्ट जमा (Surrender) करू इच्छिणारे नागरिक आणि आपला प्रलंबित पासपोर्ट अर्ज कायमचा बंद (Closure) करण्याची विनंती करणारे अर्जदार यांनाही या सुविधेचा लाभ घेता येईल. मुंबई पासपोर्ट कार्यालयाच्या या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे विविध कारणांमुळे रखडलेल्या अर्जांचा निपटारा वेगाने होईल आणि सामान्य नागरिकांना नाहक त्रासापासून मोठा दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

   Follow us on   

Railway Updates:रेल्वेने विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या आणि रेल्वेचे नियम मोडणाऱ्या प्रवाशांना आता चांगलाच दणका दिला आहे. ‘जनविश्वास (दुरुस्ती) कायदा-२०२६’ अंतर्गत रेल्वे कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार तब्बल २२ वर्षांनंतर रेल्वेने आपल्या विविध दंडांच्या रक्कमेत दुप्पट वाढ केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, आता विना तिकीट प्रवासासाठी किमान २५० रुपयांऐवजी थेट ५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क मोजावे लागणार आहे. ८ एप्रिल २०२६ रोजी यासंबंधीची अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून, राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर रेल्वे मंडळाने सर्व विभागीय रेल्वेला आगाऊ सूचना जारी करत या सुधारित तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या नव्या नियमावलीनुसार केवळ विना तिकीट प्रवासच नव्हे, तर इतर अनेक प्रकारच्या नियमभंगासाठीही दंडाची रक्कम मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे. जर कोणी महिलांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात अनधिकृत प्रवेश केला, तर त्याला तब्बल २५०० रुपयांचा फटका बसेल. याशिवाय, दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास केल्यास किमान ५०० रुपये अतिरिक्त शुल्क, रेल्वे स्थानक किंवा परिसरात विनापरवाना फेरी मारणे अथवा भीक मागण्यासाठी २,००० रुपये दंड आणि अनधिकृत प्रवेशासाठी ५०० रुपये दंड आकारला जाईल. तसेच, सर्वाधिक दंड हा धोकादायक वस्तूंसह प्रवास करणाऱ्यांवर लावण्यात आला असून, त्यासाठी किमान १०,००० रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

वाढती महागाई, बदललेली आर्थिक परिस्थिती आणि वंदे भारत, नमो भारत (वंदे मेट्रो), तेजस एक्सप्रेस यांसारख्या आधुनिक रेल्वेगाड्यांमध्ये प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा वाढता खर्च लक्षात घेता जुना २५० रुपयांचा दंड अपुरा ठरत होता, म्हणूनच रेल्वेने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे मंडळाने स्पष्ट केले आहे की, दंडाची रक्कम न भरल्यास संबंधित प्रवाशाविरोधात थेट न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट कारावासाची (जेलची) तरतूदही करण्यात आली आहे. अधिकृत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना जागेवरच दंड वसूल करण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, प्रवाशांनी रेल्वे स्थानकावर पाऊल ठेवण्यापूर्वी हे नियम नीट जाणून घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

रेल्वेच्या सुधारित नियमांनुसार नवीन दंडाची (दंड सूची) यादी खालीलप्रमाणे आहे.

• ​१) विना तिकीट प्रवास करणे: ₹ ५००/-

• ​२) दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास करणे: ₹ ५००/-

• ​३) बेकायदेशीर फेरीवाला (विनापरवाना विक्री करणे): ₹ २०००/-

• ​४) दारू पिऊन गोंधळ किंवा उपद्रव निर्माण करणे: ₹ १०००/-

• ​५) शिवीगाळ किंवा आक्षेपार्ह भाषा वापरणे: ₹ १०००/-

• ​६) रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणणे: ₹ २५००/-

• ​७) अनधिकृत प्रवेश (अतिक्रमण करणे): ₹ ५००/-

• ​८) वैध तिकिटाशिवाय आरक्षित डब्यातून उतरण्यास नकार देणे: ₹ २०००/-

• ​९) चालक (ड्रायव्हर) आणि वाहक (कंडक्टर) यांच्या आदेशांचे पालन न करणे: ₹ ५००/-

• ​१०) पुरुष प्रवाशांनी महिलांच्या डब्यातून प्रवास करणे: ₹ २५००/-

• ​११) मालाची खोटी माहिती देणे (घोषणा करणे): ₹ ५००/- प्रति क्विंटल

• ​१२) आक्षेपार्ह किंवा धोकादायक वस्तू सोबत बाळगणे: ₹ १०,०००/-

• ​१३) सार्वजनिक सूचनांचे विद्रुपीकरण करणे (फाडणे किंवा खराब करणे): ₹ २०००/-

• ​१४) धूम्रपान करणे: ₹ २०००/-

   Follow us on   

मुंबई: सोशल मीडियावर सध्या ₹१० आणि ₹२० च्या पॉलिमर (प्लास्टिक) नोटा चलनात आल्याच्या आणि त्यावरून महात्मा गांधींचा फोटो हटवल्याच्या पोस्ट वेगाने व्हायरल होत आहेत. मात्र, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि आधारहीन असल्याचा खुलासा महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेले फोटो हे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या मदतीने तयार केलेले बनावट फोटो असून नागरिकांनी अशा कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

​सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कागदी नोटांच्या वाढत्या छपाई खर्च, त्यांचे कमी आयुष्य आणि त्या लवकर खराब होणे या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय शोधत आहे. यासाठी ₹१० आणि ₹२० च्या कमी मूल्याच्या नोटांसाठी केवळ एका प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्पाबाबत प्राथमिक स्तरावर चाचपणी सुरू आहे. आरबीआयच्या पाटणा आणि मुंबई येथील बोर्ड बैठकीत या विषयावर केवळ चर्चा झाली असली, तरी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय किंवा अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. प्लास्टिक नोटा या कागदी नोटांपेक्षा सुमारे २.५ ते ४ पट अधिक टिकाऊ असतात, ज्यामुळे भविष्यात छपाई खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, म्हणूनच या पर्यायाचा विचार केला जात आहे.

​या पार्श्वभूमीवर, डीजीआयपीआरने जनतेला सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अशा खोट्या बातम्यांमुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन त्याचा आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कोणत्याही महत्त्वाच्या आणि अधिकृत माहितीसाठी नागरिकांनी केवळ आरबीआयची अधिकृत वेबसाइट, अधिकृत निवेदने किंवा शासकीय माध्यमांचाच आधार घ्यावा. सध्या देशात सर्व जुन्या कागदी नोटाच पूर्णपणे वैध आणि चलनात आहेत, त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये, असे प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.