Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीच्या हंगामात प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी १८,२६२ विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन केले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत ही विशेष ट्रेन सेवा सुरू राहणार असून, यापैकी ११,२९४ फेऱ्यांची आधीच सूचना देण्यात आली आहे. या उपायामुळे नियमित गाड्यांवरील तिकिटांची प्रतीक्षा यादी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय रेल्वेने सर्वाधिक ३,०८२ विशेष फेऱ्या चालवण्याचे ठरवले आहे. त्यानंतर पूर्व मध्य रेल्वेने २,७११ आणि उत्तर-पश्चिम रेल्वेने २,२४५ फेऱ्या चालवणार आहे. इतर रेल्वे विभाग देखील आपल्या प्रमुख मार्गांवर अतिरिक्त गाड्या सोडण्यात व्यस्त आहेत. या सर्व गाड्या मुख्यतः उच्च मागणी असलेल्या शहरांमधील प्रवासासाठी नियोजित करण्यात आल्या आहेत.

शाळा-कॉलेजच्या सुट्ट्या आणि सुट्टीच्या काळात देशभरात रेल्वे प्रवासाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. यामुळे सामान्य गाड्यांमध्ये आरक्षण मिळणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने विशेष गाड्या चालवून प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या विशेष ट्रेनमुळे प्रवाशांना आरामदायक आणि सुरक्षित प्रवास मिळेल. गर्दी कमी होऊन प्लॅटफॉर्म आणि गाड्यांमधील गर्दीचे प्रमाण नियंत्रित राहील. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना तिकिटे लवकर बुक करण्याचे आवाहन केले आहे.

रेल्वे बोर्डने सांगितल्याप्रमाणे, या उन्हाळी विशेष गाड्या योजना यशस्वी झाल्यास भविष्यात अशा योजनांना अधिक विस्तार देण्यात येईल. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे विभाग सतत प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

उदगमंडलम: गुडलूर वनविभागाने गुडलूर आणि पंडालूर भागातील निवासी क्षेत्रांनजीक असलेल्या झाडांवरील पिकलेले फणस काढण्यास सुरुवात केली आहे. मानवी वस्तीत अन्नाच्या शोधात येणाऱ्या हत्तींना रोखणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्पाचे (MTR) क्षेत्र संचालक आणि गुडलूरच्या विभागीय वनअधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार चेरांबाडी वनपरिक्षेत्रात ही कार्यवाही केली जात आहे. केवळ घरांच्या जवळ असलेल्या झाडांवरील फणस संबंधित जमीनमालकांच्या संमतीने आणि वनविभागाच्या मदतीने काढले जात आहेत.

​वनविभागाच्या मते, ही एक वार्षिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत हत्ती अन्नाच्या शोधात मानवी वस्तीकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते आणि फणसाचा सुगंध त्यांना वस्तीकडे आकर्षित करतो, ज्यामुळे संघर्षाच्या घटना घडू शकतात. हे टाळण्यासाठी वनविभागाने जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या घराभोवतीचे पिकलेले फणस स्वत: काढून टाकावेत किंवा मदतीसाठी वनविभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. याशिवाय, हत्तींना पाण्यासाठी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी राखीव जंगलातील पाण्याच्या टाक्या भरण्याचे कामही विभागाने सुरू केले आहे.

   Follow us on   

मुंबई: गेल्या वर्षभरात भारतीय रेल्वेने महाराष्ट्रातील प्रवाशांच्या पदरात निराशाच टाकली आहे. राज्यातील अंतर्गत प्रवासासाठी वर्षभरात केवळ एकच नवीन रेल्वे सुरू करण्यात आली असून, याउलट राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा गाड्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे स्थानिक प्रवाशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजीचा सूर उमटत आहे.

​राज्यांतर्गत केवळ एकच गाडी

​मागील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारी फक्त एकच नवीन गाडी धावली:

• ​पुणे – अजनी वंदे भारत एक्सप्रेस

​राज्याबाहेर जाणाऱ्या सहा नवीन गाड्या

​रेल्वेने राज्याबाहेर जाणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना हिरवा कंदील दाखवला आहे. यात खालील गाड्यांचा समावेश आहे:

​एलटीटी – सहरसा: अमृत भारत एक्सप्रेस

• ​पनवेल – अलीपूरद्वार: अमृत भारत एक्सप्रेस
• ​हडपसर – जोधपूर: एक्सप्रेस
• ​हडपसर – रेवा: एक्सप्रेस
• ​हडपसर – मुझफ्फरपूर: एक्सप्रेस
• ​साईनगर शिर्डी – तिरुपती: एक्सप्रेस

​मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. असे असतानाही नवीन गाड्या सुरू करण्याऐवजी, पूर्वी सुरू असलेल्या काही गाड्या बंद केल्या गेल्याचा आरोप प्रवाशांकडून होत आहे.

​राज्यांतर्गत रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढल्यास रस्त्यावरील वाहनांचा ताण कमी होऊ शकतो. यामुळे वाहतूक कोंडी सुटेल आणि अपघातांचे प्रमाणही घटण्यास मदत होईल. त्यामुळे अंतर्गत रेल्वे सेवा वाढवणे ही काळाची गरज आहे.

— अक्षय महापदी, रेल्वे अभ्यासक

​रेल्वे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

​मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. स्वप्निल नीला यांनी सांगितले की, “गेल्या आर्थिक वर्षात सुरू करण्यात आलेल्या अनेक रेल्वे गाड्यांना महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत, ज्याचा फायदा स्थानिक प्रवाशांना होत आहे. तसेच भाविकांच्या सुविधेसाठी देवदर्शनाच्या ठिकाणांना जोडणाऱ्या गाड्यांवरही भर दिला जात आहे.”

​थोडक्यात राज्याबाहेरील प्रवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी, महाराष्ट्रातील अंतर्गत रेल्वे प्रवाशांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका रेल्वे प्रवासी संघटनांकडून केली जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली:मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे यांनी आज राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ घेतली. यावेळी त्यांनी परिधान केलेल्या अस्सल मराठमोळ्या पेहरावाची सर्वत्र चर्चा रंगली होती. नाकात नथ, डोक्यावर पदर आणि काठपदराची निळी साडी अशा पारंपरिक वेशभूषेत त्या सभागृहात उपस्थित झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे, शपथ घेण्यासाठी उभ्या राहिल्या असताना त्यांच्या हातात भारताच्या संविधानाची प्रत होती, ज्यातून त्यांनी लोकशाहीच्या सर्वोच्च ग्रंथाप्रती आपला आदर व्यक्त केला.

​शपथविधी दरम्यान एक नाट्यमयी प्रसंगही पाहायला मिळाला. डॉ. वाघमारे यांनी आपल्या शपथेची सुरुवात करताना छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, कुलदैवत जांबमुनी महाराज तसेच जिजाऊ, सावित्री, रमाई आणि माता अहिल्या यांना मानाचा मुजरा केला. पुढे त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांना वंदन करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आशीर्वादाने शपथ घेण्यास सुरुवात केली. मात्र, विहित नमुन्यापेक्षा अधिक नावांचा उल्लेख केल्याने राज्यसभेच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मध्येच थांबवले.

​संसदेच्या नियमानुसार शपथ केवळ निर्धारित मजकुराप्रमाणेच घेणे बंधनकारक असल्याने, अधिकाऱ्यांनी त्यांना पुन्हा एकदा शपथ वाचण्यास सांगितले. यानंतर डॉ. वाघमारे यांनी संसदेने ठरवून दिलेली अधिकृत शपथ पुन्हा वाचली आणि आपला पदभार स्वीकारला. महापुरुषांचे स्मरण आणि हातात संविधान घेऊन घेतलेली ही शपथ सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) – रेल्वे केटरिंग संस्था IRCTC ने RTI अंतर्गत मागितलेली माहिती नाकारल्याबद्दल केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) कडक शब्दांत तंबी दिली आहे. रेल्वे टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांनी ‘रेल नीर’ घोटाळा आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या (CBI, ED) प्रकरणांबाबत माहिती दिली होती का, यासंदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती.

RTI अर्जात विशेषतः विचारण्यात आले होते की, बोली लावणाऱ्या कंपन्यांनी 2015 मधील प्रसिद्ध ‘रेल नीर’ घोटाळ्यात आरोपी असल्याचे आणि CBI ने त्यांच्या विरोधात FIR (RC-DAI-2015-A-0032) दाखल केल्याचे जाहीर केले होते का. तसेच, ED ने IPC कलम 120B व 420 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणांची माहिती टेंडरमध्ये नमूद केली होती का, याचीही चौकशी करण्यात आली होती.

2015 मधील ‘रेल नीर’ घोटाळ्यात खासगी केटरिंग कंपन्यांनी राजधनी व शताब्दी सारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये अधिकृत ‘रेल नीर’ ऐवजी स्वस्त पाण्याच्या बाटल्या पुरवल्याचा आरोप होता. यामुळे भारतीय रेल्वेला सुमारे ₹19.5 कोटींचा तोटा झाल्याचे तपासात उघड झाले होते.

मात्र, IRCTC ने ही माहिती देण्यास नकार देत RTI कायद्याच्या कलम 8(1)(d) अंतर्गत ती ‘व्यावसायिक गोपनीयता’ असल्याचे कारण दिले. यावर अर्जदाराने “सार्वजनिक हितासाठी माहिती आवश्यक आहे” असे सांगत आक्षेप घेतला.

CIC ने IRCTC च्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, केवळ कायद्याचा उल्लेख करून माहिती नाकारणे योग्य नाही. “माहिती नाकारताना ठोस कारणे देणे आवश्यक आहे,” असे आयोगाने स्पष्ट केले. तसेच, संबंधित कलम लागू का होते, याचे स्पष्टीकरण देणे ही सार्वजनिक प्राधिकरणाची जबाबदारी असल्याचेही नमूद केले.

आयोगाने IRCTC ला हा अर्ज पुन्हा तपासून ‘स्पष्ट आणि कारणांसहित’ नवीन उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत

   Follow us on   

कर्नाटक: धारवाड जिल्ह्यातील देवरहुब्बळी गावात एका छोट्याशा निष्काळजीपणामुळे मोठी दुर्घटना घडली. २५ वर्षीय निवेदिता या तरुणीने आंघोळीसाठी पाणी गरम करण्यासाठी इमर्शन रॉडचा वापर केला होता. पाणी गरम झाल्यानंतर तिने रॉड काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या वेळी विजेचा स्विच बंद केला नव्हता. यामुळे तिला तीव्र विजेचा धक्का बसला आणि ती जागीच कोसळली.

घटनेनंतर कुटुंबीय आणि शेजाऱ्यांनी तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले. डॉक्टरांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, परंतु उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण देवरहुब्बळी गावात शोककळा पसरली असून, एवढ्या तरुण वयात झालेल्या मृत्यूने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

घटनेची माहिती मिळताच धारवाड ग्रामीण पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात इमर्शन रॉड काढताना योग्य खबरदारी न घेतल्यामुळे ही दुर्घटना घडल्याचे समोर आले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, इमर्शन रॉडसारख्या विद्युत उपकरणांचा वापर करताना विशेष काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे. पाणी गरम करताना आणि रॉड काढण्यापूर्वी नेहमी विजेचा स्विच बंद करावा. तसेच घरामध्ये आरसीसीबी (RCCB) सारखी सुरक्षा उपकरणे बसवणेही गरजेचे आहे.

ही घटना घरगुती विद्युत सुरक्षिततेचे महत्त्व अधोरेखित करते. छोट्या चुका मोठ्या अपघातांना कारणीभूत ठरू शकतात, त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहून विद्युत उपकरणांचा वापर करताना आवश्यक ती काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

   Follow us on   

तेलंगणाच्या विधानसभेने २९ मार्च २०२६ रोजी ‘कर्मचारी जबाबदारी आणि पालक सहाय्य निरीक्षण विधेयक’ मंजूर केले. या विधेयकानुसार, वृद्ध आई-वडिलांची काळजी न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा १५ टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपये वजा करून ते थेट त्यांच्या वृद्ध पालकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी जानेवारी २०२६ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या या कायद्याचा उद्देश वृद्धांकडे होणारी दुर्लक्ष आणि त्यांना सोडून देण्याच्या वाढत्या घटना रोखणे हा आहे. हा कायदा सरकारी, खासगी क्षेत्रातील कर्मचारी तसेच लोकप्रतिनिधींनाही लागू होणार आहे.

२००७ च्या पालक देखभाल कायद्याची ही अंमलबजावणी अधिक कठोर करणारा हा नवा कायदा आहे. मात्र, काही जणांच्या मते १०,००० रुपयांची मर्यादा अपुरी आहे आणि कुटुंबातील खासगी बाबींमध्ये सरकारी हस्तक्षेप वाढेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने रेल्वे ट्रॅक ओलांडताना होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी देशभरात “मिशन मोड”मध्ये अंडरपास (भुयारी मार्ग) बांधण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. ज्या ठिकाणी रेल्वे रुळाच्या एका बाजूला वस्ती आणि दुसऱ्या बाजूला शेती, शाळा, स्मशानभूमी किंवा इतर आवश्यक ठिकाणे आहेत, अशा ठिकाणी हे अंडरपास उभारले जाणार आहेत. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अधिकाऱ्यांना अशा ठिकाणी प्राधान्याने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या अंडरपासची रचना अशी केली जाणार आहे की नागरिकांना सायकल, दुचाकी किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंसह सहजपणे मार्ग वापरता येईल. यामुळे लोकांना रेल्वे रुळ ओलांडण्याची गरज कमी होईल आणि अपघातांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटण्यास मदत होईल. पुढील ५ ते ६ वर्षांत देशभरातील ही समस्या सोडवण्याचे उद्दिष्ट रेल्वे प्रशासनाने ठेवले आहे.

विशेष म्हणजे, हे अंडरपास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून केवळ १२ तासांत तयार केले जाणार आहेत. यासाठी आधीच प्री-फॅब्रिकेटेड (पूर्वनिर्मित) संरचना तयार करून त्या ठिकाणी नेल्या जातील. त्यानंतर रेल्वे ट्रॅक काही काळासाठी बंद करून (ब्लॉक घेऊन) ट्रॅक कापून ही संरचना बसवली जाईल आणि अवघ्या १२ तासांत काम पूर्ण केले जाईल. यामुळे प्रवाशांना कमीत कमी अडथळा येईल आणि काम जलदगतीने पूर्ण होईल.

   Follow us on   

नवी दिल्ली : पटना ते टाटानगर दरम्यान धावणाऱ्या वंदे भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर २१८९६) मध्ये १५ मार्च २०२६ रोजी जेवणात सर्व्ह केलेल्या अमूल दहीत जिवंत किडे  आढळल्याची तक्रार प्रवाशाने केल्यानंतर भारतीय रेल्वेने कठोर पावले उचलली आहेत.प्रवासी ऋतेश कुमार सिंह यांनी जेवणाच्या वेळी दही उघडल्यावर त्यात किडे फिरत असल्याचे पाहिले. केवळ एका कंटेनरपुरते मर्यादित न राहता अनेक दहीच्या कंटेनर्समध्ये हा दोष आढळला. यासंदर्भातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत रेल्वे मंत्रालयाने खालील कारवाई केली:

आयआरसीटीसी वर ₹१० लाख दंड

सेवा पुरवठादार कंपनी वर ₹५० लाख दंड

सेवा पुरवठादाराचा करार तत्काळ रद्द

रेल्वेने स्पष्ट केले की, प्रवाशांच्या सुरक्षितता आणि जेवणाच्या गुणवत्तेला प्राधान्य दिले जाते. अशा प्रकारच्या अन्न सुरक्षा उल्लंघनाला शून्य सहनशीलता धोरण असल्याचे रेल्वेने सांगितले.प्रवाशांनी सांगितले की, दही ४ मार्च रोजी तयार झाले होते आणि १५ मार्च रोजी सर्व्ह केले गेले, म्हणजे सुमारे ११ दिवसांचे अंतर होते. स्टाफने सुरुवातीला किड्यांना केशर समजले होते, मात्र नंतर वस्तुस्थिती स्पष्ट झाली.ही घटना वंदे भारत सारख्या प्रीमियम ट्रेनमध्ये घडल्याने प्रवाशांमध्ये मोठी नाराजी व्यक्त होत आहे. अन्न सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी रेल्वेने सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या आहेत.

अन्न पॅकेट उघडण्यापूर्वी त्याची तपासणी करावी आणि कोणतीही अनियमितता आढळल्यास तत्काळ ट्रेन स्टाफ किंवा आयआरसीटीसी अॅपद्वारे तक्रार नोंदवावी. असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

Serious concerns raised again over food quality in Vande Bharat Express.
A passenger found a worm in curd, but the attendant shamelessly tried to pass it off as “saffron.” The truth came out when the worm was seen moving on the plate video now viral.
After the outrage, Indian… pic.twitter.com/gnCJ4EUXSW

— The Nalanda Index (@Nalanda_index) March 25, 2026

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने मेल, एक्सप्रेस आणि सुपरफास्ट गाड्यांच्या थांब्याबाबत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार, ज्या स्थानकांवर मागील ६ महिन्यांत ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण नोंदवले गेले आहे, त्या ठिकाणी गाड्यांचे थांबे बंद केले जाणार आहेत.

रेल्वे बोर्डाच्या माहितीनुसार, यापुढे थांबे पूर्णपणे व्यावसायिक आणि डेटा-आधारित असतील. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अल्गोरिदमचा वापर केला जाणार आहे. तसेच ज्या स्थानकांवर २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मागणी असेल, तेथे आपोआप नवीन थांबे देण्यात येतील.

याशिवाय, रात्री १२ ते पहाटे ४ या वेळेत ज्या स्थानकांवर प्रवासी चढत नाहीत, अशा ठिकाणांचे थांबे सर्वप्रथम हटवले जाणार आहेत. उत्तर रेल्वे आणि उत्तर मध्य रेल्वेच्या व्यस्त मार्गांवर या धोरणाची अंमलबजावणी लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.

रेल्वेच्या मते, या डायनॅमिक हॉल्ट धोरणामुळे गाड्यांचा प्रवास वेळ ३० मिनिटांपासून २ तासांपर्यंत कमी होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, एक थांबा काढल्यास सरासरी ८ ते १० मिनिटांची बचत होते, तर प्रत्येक थांब्यावर इंधन आणि वेळेचा अतिरिक्त खर्च होतो.

मात्र, लहान स्थानकांवरील थांबे बंद केल्यास विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अशा स्थानकांसाठी मेमू आणि पॅसेंजर गाड्यांची वारंवारता वाढवण्याचा विचार रेल्वेकडून केला जात आहे, जेणेकरून स्थानिक प्रवाशांना अडचण येऊ नये.