Follow us on        

मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरातून विविध राज्यांत जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या आकडेवारीवरून एक रंजक आणि तितकाच विरोधाभासी निष्कर्ष समोर आला आहे. रेल्वे अभ्यासक एन.एस. आदित्य यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) इतर राज्यांशी थेट जोडणाऱ्या एकूण २१३ जोडी गाड्या धावतात. यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या राज्यात मुंबई वसलेली आहे त्या महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशासाठी सर्वाधिक रेल्वे गाड्या उपलब्ध आहेत. उत्तर प्रदेशासाठी ३२ जोडी गाड्या धावत असून, त्याखालोखाल महाराष्ट्रातील इतर शहरांसाठी ३१ जोडी गाड्यांची सोय आहे. ही तफावत मुंबईच्या रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमधील एक मोठा विरोधाभास अधोरेखित करते.

उत्तर प्रदेशपाठोपाठ गुजरातसाठी २८, राजस्थानसाठी १९ आणि बिहारसाठी १५ जोडी गाड्यांची सेवा उपलब्ध आहे. याउलट, दक्षिण भारताशी मुंबईची थेट जोडणी उत्तर भारताच्या तुलनेत बरीच कमी असल्याचे दिसते. तामिळनाडूसाठी १०, कर्नाटकासाठी ७ तर केरळसाठी अवघ्या ५ जोडी गाड्या धावत आहेत. दिल्ली आणि पश्चिम बंगालसाठी प्रत्येकी ९, गोव्यासाठी ८ आणि उत्तराखंडसाठी ५ जोडी गाड्यांची कनेक्टिव्हिटी आहे. इतर राज्यांचा विचार करता तेलंगणा, पंजाब, ओडिशा आणि झारखंडसाठी प्रत्येकी ४, आंध्र प्रदेश आणि आसामसाठी ३, तर हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरसाठी प्रत्येकी २ जोडी गाड्या उपलब्ध आहेत. त्रिपुरा आणि चंदीगढ या भागांसाठी केवळ १ जोडी थेट गाडी धावते.

​मुंबईच्या रेल्वे जाळ्यावर प्रकाश टाकणाऱ्या या विशेष मालिकेतील हा तिसरा भाग असून, यातून रेल्वे प्रशासनाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. मुंबईतून होणाऱ्या स्थलांतराचा ओघ आणि प्रवाशांची मागणी पाहता उत्तर भारतीय राज्यांसाठी सर्वाधिक गाड्या सोडल्या जातात, मात्र महाराष्ट्रांतर्गत कनेक्टिव्हिटी उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत मागे पडल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे..

मुंबईच्या मुख्य स्थानकांवरून (पनवेल वगळून) विविध राज्यांशी थेट रेल्वे जोड्या (Train Pairs):

उत्तर प्रदेश → ३२

महाराष्ट्र → ३१

गुजरात → २८

राजस्थान → १९

बिहार → १५

तामिळनाडू → १०

दिल्ली → ९

पश्चिम बंगाल → ९

गोवा → ८

कर्नाटक → ७

मध्य प्रदेश → ५

केरळ → ५

उत्तराखंड → ५

तेलंगणा → ४

पंजाब → ४

ओडिशा → ४

झारखंड → ४

आंध्र प्रदेश → ३

आसाम → ३

हरियाणा → २

जम्मू आणि काश्मीर → २

पुदुच्चेरी → २

त्रिपुरा → १

चंदीगढ → १

एकूण: २१३ जोड्या

 

 

 

   Follow us on        

​मुंबई: मध्य रेल्वेने विदेशी पर्यटक (FT) कोट्याचा गैरवापर करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे. वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा नसतानाही अनेक प्रवाशांनी या राखीव कोट्यातून प्रवास केल्याचे तपासात समोर आले आहे. ३१ गाड्यांमधील १७४ पीएनआर (PNR) तपासल्यानंतर रेल्वेने ३९ संशयास्पद बुकिंगवर कारवाई केली असून, सुमारे ३.५६ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. या प्रकरणामागे एजंटांचे संघटित जाळे असण्याची शक्यता असून रेल्वेने आता त्यादिशेने तपास सुरू केला आहे.

​ही बाब सर्वप्रथम ‘संघमित्रा एक्सप्रेस’मधील नियमित तिकीट तपासणीदरम्यान उघड झाली. विदेशी कोट्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडे जेव्हा तपासणी पथकाने कागदपत्रांची मागणी केली, तेव्हा अनेक प्रवासी विदेशी पासपोर्ट किंवा वैध व्हिसा दाखवू शकले नाहीत. विदेशी पर्यटकांना रेल्वे प्रवासात प्राधान्य मिळावे यासाठी हा विशेष कोटा असतो, मात्र त्याचा वापर भारतीय प्रवाशांना कन्फर्म सीट मिळवून देण्यासाठी केला जात असल्याचे दिसून आले.

​या प्रकारानंतर रेल्वेने २४ एप्रिल ते ११ जून या कालावधीतील सर्व संशयास्पद बुकिंगची बारकाईने तपासणी केली. ज्या प्रवाशांकडे वैध कागदपत्रे नव्हती, त्यांना बर्थवरून उतरवण्यात आले आणि त्या जागा आरएसी (RAC) तसेच वेटिंग लिस्टवरील प्रवाशांना देण्यात आल्या. या संपूर्ण गैरप्रकारात आयआरसीटीसी (IRCTC) कडून तांत्रिक माहिती मागवण्यात आली असून, अधिकृत एजंट किंवा मध्यस्थांचा यामध्ये सहभाग आहे का, याचा शोध रेल्वे सुरक्षा दल आणि वाणिज्य विभाग घेत आहे. आगामी काळात अशाच प्रकारच्या विशेष मोहिमा राबवून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत रेल्वे प्रशासनाने दिले आहेत

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेच्या आरक्षण व्यवस्थेत मोठे तांत्रिक बदल करण्यात येत असून, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी नव्या आरक्षण प्रणालीच्या संक्रमण प्रक्रियेचा आढावा घेतला. सुमारे ४० वर्षांपासून वापरात असलेल्या जुन्या प्रणालीऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन आरक्षण प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. या बदलादरम्यान प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी अधिकाऱ्यांना विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. रेल भवन येथे झालेल्या बैठकीला रेल्वे राज्यमंत्री व्ही. सोमण्णा आणि रवनीत सिंह बिट्टू उपस्थित होते.

रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, १९८६ मध्ये सुरू झालेली आरक्षण प्रणाली आता पूर्णपणे आधुनिक तंत्रज्ञानाने अद्ययावत करण्यात आली आहे. २००२ मध्ये भारतीय रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंग सेवा सुरू केली होती आणि सध्या देशातील जवळपास ८८ टक्के तिकीट बुकिंग ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. रेल्वेचे ‘RailOne’ हे मोबाईल अ‍ॅप गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू करण्यात आले असून, एका वर्षातच या अ‍ॅपचे ३.५ कोटी डाउनलोड्स झाले आहेत.

रेल्वे मंत्रालयाने सांगितले की, RailOne अ‍ॅपमुळे सामान्य प्रवाशांना रेल्वेशी संबंधित सर्व माहिती एका ठिकाणी मिळत असून, तिकीट बुकिंग, रद्द करणे, परतावा, लाईव्ह ट्रेन स्टेटस, कोच पोझिशन, प्लॅटफॉर्म माहिती, रेल मदत सेवा तसेच खाद्यपदार्थ ऑर्डर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, अ‍ॅपमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित वेटिंग लिस्ट कन्फर्मेशन अंदाज सुविधा देण्यात आली असून, तिची अचूकता पूर्वीच्या ५३ टक्क्यांवरून आता ९४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचा दावा रेल्वे मंत्रालयाने केला आहे.

दररोज सुमारे ९.२९ लाख तिकीटे RailOne अ‍ॅपद्वारे बुक केली जात असल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली. त्यामध्ये ७.२ लाख अनारक्षित आणि २.०९ लाख आरक्षित तिकिटांचा समावेश आहे. तसेच, भारतीय रेल्वेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात प्रवासी तिकिटांवर तब्बल ६०,२३९ कोटी रुपयांची अनुदान मदत दिली असल्याचे सांगण्यात आले. रेल्वेच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या सेवेसाठी प्रत्यक्ष खर्च १०० रुपये येत असला तरी प्रवाशांकडून सरासरी फक्त ५७ रुपयेच आकारले जातात.

   Follow us on        

​कोटा: देशातील अभियांत्रिकी (JEE) आणि वैद्यकीय (NEET) प्रवेश परीक्षांच्या तयारीचे केंद्र असलेल्या राजस्थानमधील कोटा शहरात विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रशासनाने एक विचित्र उपाय शोधला आहे. येथील अनेक कोचिंग हॉस्टल्समध्ये आता छतावरील पंख्यांना वायर मेशचे (लोखंडी जाळीचे) पिंजरे बसवण्यात येत आहेत. विद्यार्थी पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या करू शकणार नाहीत, या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. गेल्या दशकात कोटामध्ये स्पर्धात्मक परीक्षांच्या दबावामुळे डझनभर विद्यार्थ्यांनी आपले जीवन संपवले असून, वाढत्या आकडेवारीमुळे हॉस्टल्स मालकांनी हा सुरक्षा उपाय योजला आहे.

​मात्र, या निर्णयावर सोशल मीडिया आणि शैक्षणिक वर्तुळातून तीव्र टीका होत आहे. केवळ पंख्यांना पिंजरे बसवणे हा समस्येवरील कायमस्वरूपी उपाय नसून, तो केवळ एक तात्पुरता प्रयत्न असल्याचे अनेकांचे मत आहे. शिक्षणतज्ज्ञ आणि मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या तणावामागे अभ्यासाचा प्रचंड दबाव, एकटेपणा आणि मानसिक आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष ही मुख्य कारणे आहेत. केवळ भौतिक अडथळे निर्माण करण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचे नियमित समुपदेशन करणे, त्यांच्यासाठी मनोरंजनाची साधने उपलब्ध करून देणे आणि तणावमुक्त वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचे आवाहन तज्ज्ञांकडून केले जात आहे

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने शताब्दी एक्सप्रेस आणि जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांच्या व्यापक आधुनिकीकरणासाठी मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस आणि अमृत भारत एक्सप्रेसमध्ये केलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वेंना विद्यमान डब्यांची तपासणी करून त्रुटी ओळखण्याचे आणि ठराविक कालावधीत आवश्यक सुधारणा पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश प्रवाशांच्या आरामात वाढ करणे हा आहे. जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये सध्या असलेली आसनव्यवस्था प्रवाशांसाठी गैरसोयीची ठरत आहे. खास करून सेकंड सीटींग डब्याची आसने जी तीन प्रवाशांसाठी आहेत ती खूप छोटी आहेत. या आसनावर तीन प्रवासी नीट बसू शकत नाही. यावर उपाय म्हणुन आता नव्या कुशनसह आसनव्यवस्था बनवली जाणार आहे. तसेच शौचालयांची सुधारित रचना व उत्तम ड्रेनेज व्यवस्था, तसेच मोबाईल चार्जिंग पॉइंट्स आणि स्नॅक टेबल्समध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. प्रवासादरम्यान होणारे धक्के कमी करण्यासाठी तांत्रिक बदल केले जाणार असून त्यामुळे प्रवास अधिक सुरळीत होईल. याशिवाय डब्यांचे आतील भाग, फ्लोअरिंग, पॅनेल्स आणि व्हेस्टिब्युल क्षेत्रांचे नूतनीकरण करून टिकाऊपणा व आकर्षकता वाढवली जाईल.

सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात येणार असून प्रवासी घोषणा व माहिती प्रणाली (PAPIS) अधिक स्पष्ट आणि विश्वासार्ह केली जाईल. डब्यांतील प्रकाशयोजना सुधारली जाईल तसेच बाहेरील गंतव्य फलक अधिक स्पष्ट करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.

सध्या देशभरात सुमारे २५ जोड्या शताब्दी एक्सप्रेस आणि २० हून अधिक जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्या विविध शहरांना जोडतात. या सुधारणा उपक्रमामुळे लाखो प्रवाशांच्या प्रवासाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या उंचावेल, असा विश्वास रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. एकूणच, वाढत्या प्रवासी अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि सेवा अधिक दर्जेदार करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

   Follow us on        

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठ्या थाटामाटात लाँच केलेले नवीन ‘RailOne’ अॅप सध्या प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. जुलै २०२५ मध्ये CRIS द्वारे विकसित केलेले हे अॅप ‘अपग्रेडेड’ आणि ‘अधिक विश्वासार्ह’ असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तत्काल तिकीट बुकिंगच्या वेळी या अॅपला मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक प्रवाशांनी तक्रार केली आहे की, सकाळी तत्काल बुकिंग सुरू होताच अॅपवर ‘कनेक्शन इश्यू’ आणि ‘अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट’ (Unable to Process Request) असे संदेश दिसू लागतात, ज्यामुळे तिकीट बुक करणे अशक्य होत आहे.

​सोशल मीडियावर रेल्वे प्रवाशांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, तत्काल कोटा सुरू होताच काही सेकंदांत सर्व सीट संपल्याचे दाखवले जाते, परंतु सामान्य प्रवाशांना मात्र बुकिंग प्रक्रियेत सतत अडथळे येतात. प्रवाशांच्या मते, नवीन अॅपपेक्षा जुने ‘IRCTC Rail Connect’ अॅप अधिक विश्वासार्ह होते. RailOne अॅपमध्ये अचानक लॉगआउट होणे, खात्यातून पैसे कापले जाऊनही तिकीट न मिळणे आणि सर्व्हर ओव्हरलोड होणे यांसारख्या गंभीर समस्या गेल्या अनेक आठवड्यांपासून कायम आहेत.

​या तांत्रिक बिघाडामुळे सामान्य प्रवाशांचे मोठे नुकसान होत असून, नाईलाजास्तव त्यांना एजंट्सकडे धाव घ्यावी लागत आहे. एजंट्सकडून तिकीटासाठी अव्वाच्या सव्वा फी उकळली जात असल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी सर्व्हरची क्षमता वाढवल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी तो फोल ठरताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून RailOne अॅपमधील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.

   Follow us on        

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने देशातील दळणवळण व्यवस्थेत क्रांती घडवण्यासाठी सात नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून मिळालेले धडे आणि आलेले अनुभव लक्षात घेऊन, आता नवीन मार्गांसाठी एकात्मिक मंजुरीची (Bundled Approvals) रणनीती आखण्यात आली आहे. यामुळे जमीन संपादन, पर्यावरण विषयक परवानग्या आणि तांत्रिक मंजुरी यांमध्ये होणारा विलंब टाळता येणार आहे. नवीन प्रस्तावित मार्गांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश असून, या प्रकल्पांमुळे दक्षिण आणि पूर्व भारतामधील आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

​मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च जमीन संपादनातील अडथळ्यांमुळे १.०८ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून चक्क १.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि प्रकल्पास झालेला उशीर टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आता तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी प्रकल्पांमध्ये ‘प्रीकास्ट टेक्नॉलॉजी’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पुलांचे खांब आणि गर्डर आधीच कारखान्यात तयार करून थेट जागेवर बसवले जातील. तसेच, डिझाइनचे प्रमाणीकरण (Design Standardization) केल्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर नवीन आराखडे बनवण्याची गरज भासणार नाही, परिणामी बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील.

​२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’ नकाशाचा आधार घेत केंद्र सरकारने या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडल्यामुळे आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्राला फायदा होईल, तर वाराणसी-सिलीगुडी मार्ग ईशान्य भारतासाठी विकासाचे प्रवेशद्वार ठरेल. केवळ वेगवान प्रवासच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वस्त बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करून भारत जागतिक स्तरावरील हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्क उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

   Follow us on        

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीच्या हंगामात प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी १८,२६२ विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन केले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत ही विशेष ट्रेन सेवा सुरू राहणार असून, यापैकी ११,२९४ फेऱ्यांची आधीच सूचना देण्यात आली आहे. या उपायामुळे नियमित गाड्यांवरील तिकिटांची प्रतीक्षा यादी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय रेल्वेने सर्वाधिक ३,०८२ विशेष फेऱ्या चालवण्याचे ठरवले आहे. त्यानंतर पूर्व मध्य रेल्वेने २,७११ आणि उत्तर-पश्चिम रेल्वेने २,२४५ फेऱ्या चालवणार आहे. इतर रेल्वे विभाग देखील आपल्या प्रमुख मार्गांवर अतिरिक्त गाड्या सोडण्यात व्यस्त आहेत. या सर्व गाड्या मुख्यतः उच्च मागणी असलेल्या शहरांमधील प्रवासासाठी नियोजित करण्यात आल्या आहेत.

शाळा-कॉलेजच्या सुट्ट्या आणि सुट्टीच्या काळात देशभरात रेल्वे प्रवासाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. यामुळे सामान्य गाड्यांमध्ये आरक्षण मिळणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने विशेष गाड्या चालवून प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या विशेष ट्रेनमुळे प्रवाशांना आरामदायक आणि सुरक्षित प्रवास मिळेल. गर्दी कमी होऊन प्लॅटफॉर्म आणि गाड्यांमधील गर्दीचे प्रमाण नियंत्रित राहील. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना तिकिटे लवकर बुक करण्याचे आवाहन केले आहे.

रेल्वे बोर्डने सांगितल्याप्रमाणे, या उन्हाळी विशेष गाड्या योजना यशस्वी झाल्यास भविष्यात अशा योजनांना अधिक विस्तार देण्यात येईल. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे विभाग सतत प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

 

   Follow us on        

उदगमंडलम: गुडलूर वनविभागाने गुडलूर आणि पंडालूर भागातील निवासी क्षेत्रांनजीक असलेल्या झाडांवरील पिकलेले फणस काढण्यास सुरुवात केली आहे. मानवी वस्तीत अन्नाच्या शोधात येणाऱ्या हत्तींना रोखणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्पाचे (MTR) क्षेत्र संचालक आणि गुडलूरच्या विभागीय वनअधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार चेरांबाडी वनपरिक्षेत्रात ही कार्यवाही केली जात आहे. केवळ घरांच्या जवळ असलेल्या झाडांवरील फणस संबंधित जमीनमालकांच्या संमतीने आणि वनविभागाच्या मदतीने काढले जात आहेत.

​वनविभागाच्या मते, ही एक वार्षिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत हत्ती अन्नाच्या शोधात मानवी वस्तीकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते आणि फणसाचा सुगंध त्यांना वस्तीकडे आकर्षित करतो, ज्यामुळे संघर्षाच्या घटना घडू शकतात. हे टाळण्यासाठी वनविभागाने जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या घराभोवतीचे पिकलेले फणस स्वत: काढून टाकावेत किंवा मदतीसाठी वनविभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. याशिवाय, हत्तींना पाण्यासाठी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी राखीव जंगलातील पाण्याच्या टाक्या भरण्याचे कामही विभागाने सुरू केले आहे.