नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने देशातील दळणवळण व्यवस्थेत क्रांती घडवण्यासाठी सात नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून मिळालेले धडे आणि आलेले अनुभव लक्षात घेऊन, आता नवीन मार्गांसाठी एकात्मिक मंजुरीची (Bundled Approvals) रणनीती आखण्यात आली आहे. यामुळे जमीन संपादन, पर्यावरण विषयक परवानग्या आणि तांत्रिक मंजुरी यांमध्ये होणारा विलंब टाळता येणार आहे. नवीन प्रस्तावित मार्गांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश असून, या प्रकल्पांमुळे दक्षिण आणि पूर्व भारतामधील आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च जमीन संपादनातील अडथळ्यांमुळे १.०८ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून चक्क १.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि प्रकल्पास झालेला उशीर टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आता तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी प्रकल्पांमध्ये ‘प्रीकास्ट टेक्नॉलॉजी’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पुलांचे खांब आणि गर्डर आधीच कारखान्यात तयार करून थेट जागेवर बसवले जातील. तसेच, डिझाइनचे प्रमाणीकरण (Design Standardization) केल्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर नवीन आराखडे बनवण्याची गरज भासणार नाही, परिणामी बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील.
२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’ नकाशाचा आधार घेत केंद्र सरकारने या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडल्यामुळे आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्राला फायदा होईल, तर वाराणसी-सिलीगुडी मार्ग ईशान्य भारतासाठी विकासाचे प्रवेशद्वार ठरेल. केवळ वेगवान प्रवासच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वस्त बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करून भारत जागतिक स्तरावरील हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्क उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
