मुंबई – राज्य शासनाच्या शाळा वगळून राज्यातील इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांमध्ये मराठी ह्या विषयाचे मूल्यांकन एकत्रित मूल्यांकनामध्ये धरू नये आणि त्यांना केवळ श्रेणी द्यावी असा निर्णय काल महाराष्ट्र शासनानं जाहीर केला. हा निर्णय चूकीचा आहे आणि शासनानं तो मागे घ्यावा. 

वास्तविक शासनानं १ जून २०२० म्हणजे सुमारे तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील सर्व म्हणजे सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन सक्तीचे केले होते. हे एक चांगले पाऊल होते. शासनानं तोच स्वत:चा निर्णय आता फिरवला आहे. 

हा निर्णय फिरवताना शासन म्हणतंय की हा निर्णय कोविडच्या महामारीच्या काळात आला असल्याने शाळा नियमीत चालू नव्हत्या. म्हणून मराठी भाषा शिकण्यासाठी अडचणी आल्या. पण प्रश्न असा पडतो की, शाळा सुरू नव्हत्या तर मराठीच कशाला इतरही शिक्षण अडचणीचं झालं होतं. मग मराठीचाच का वेगळा विचार? 

हे खरं आहे की मराठी विषय काही शाळांमध्ये नवीन होता परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्या त्या शाळांना तीन वर्ष होती. मग ह्या तीन वर्षात त्या शाळांना मराठी शिकवण्याची व्यवस्था का उभी करता आली नाही? तीन वर्ष काही कमी नाहीत, मग तरीही मराठी शिकवण्याबाबत ह्या शाळांचा निरूत्साह का? असेल तर ह्या निरूत्साहावर शासन काय करत आहे?

शासन निर्णयात असं म्हटलं आहे की “मराठी विषयाच्या अध्ययनामध्ये आणि पर्यायाने संपादणूकीमध्ये विद्यार्थ्यांना अडचणी आलेल्या आहेत असे दिसून येते”. शासन हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहे? त्याचा काही अहवाल आहे का? 

आज एप्रिल महिना आहे. शाळा सुरू व्हायला अजून अडीच महिने आहेत. मराठी शिकवण्याच्या दृष्टीनं विशेष प्रयत्न करायला आणि व्यवस्था सिध्द करायला पुरेसा वेळ आहे. शासनानं हा निर्णय मागे घ्यावा आणि शाळांना पुढील अडीच महिन्यात तयारी करायला सांगावी. 

राज्यात इतर परीक्षा मंडळाच्या शाळांत मराठीविषयी एक प्रकारची अनास्था आहे. म्हणून त्यांच्याकडून शासनावर दबाव येत असणार. कदाचित पालकांचीही मराठी बाबत अनास्था असणार. परंतु ह्यावर मात करून महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी शिकवली जावीच ह्यासाठी शासन ठाम असावं. महाराष्ट्रात रहातात त्यांनी मराठी शिकावं, स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीचा आदर राखावा ह्या आग्रहात काहीच गैर नाही. 

मराठी भाषेचा सन्मान राखणे, मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करणे आणि मराठीचा प्रसार करणे ह्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटिबध्द असलं पाहिजे. किंबहुना जेंव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारवर आलेली, राज्यघटनेनं दिलेली ही एक महत्वाची जबाबदारी आहे. 

महाराष्ट्र शासनानं स्वतः:ची ही जबाबदारी पार पाडावी आणि नवा मराठीविरोधी आदेश त्वरित मागे घ्यावा. 

अनिल शिदोरे

नेते आणि प्रवक्ते – महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना