Follow us on         मुंबई :नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी विरोध केल्याने या महामार्गाचे संरेखन बदलण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. त्यानुसार आता ८०५ किमीच्या संरेखनात बदल होणार आहे. परिणामी, काही दिवसांपूर्वीच पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी पाठविलेला प्रस्ताव एमएसआरडीसीने मागे घेतला आहे. संरेखनात करण्यात येणाऱ्या बदलामुळे नवा प्रस्ताव तयार करावा लागणार असून त्यामुळे एमएसआरडीसीने वरील निर्णय घेतला आहे.

प्रास्तावित नागपूर – गोवा शक्तिपीठ महामार्ग ८०५ किमी लांबीचा असून तो वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या महामार्गाचे संरेखन अंतिम करण्यात आले असून आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. हा महामार्ग मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने एमएसआरडीसीने भूसंपादन प्रक्रियेस सुरुवात केली होती. मात्र कोल्हापूर, सांगली आणि आसपासच्या भागातील शेतकरी, स्थानिक रहिवासी आणि राजकीय नेते या महामार्गास विरोध करीत आहेत. हा महामार्ग रद्द व्हावा यासाठी आंदोलन सुरू आहे.

या पार्श्वभूमीवर याआधीच एमएसआरडीसीवर भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. भूसंपादन पूर्णत: बंद असतानाच आता शक्तिपीठ महामार्गास पर्यावरणासंबंधीची परवानगी घेण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव आता एमएसआरडीसीने मागे घेतला आहे. एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.