



Mumbai Goa Highway: मुंबई गोवा महामार्गाचे काम गेल्या दीड दशकाहून अधिक काळ सुरु आहे. पळस्पे – इंदापूर विभाग, चिपळूण – आरवली – संगमेश्वर – हातखंबा अशा कित्येक भागातील रास्ता गेल्या अनेक वर्षांपासून बिकट अवस्थेत आहे. इंदापूर आणि माणगाव बाह्यवळण रस्त्यांचे, पळस्पे – इंदापूर पट्ट्यातील पूल, लोणेरे पूल, चिपळूण पूल अशा कित्येक ठिकाणी कामच अद्याप सुरु न झाल्यामुळे तेथे कित्येक तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागते. पेण, नागोठणे, सुकेळी येथील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. ते टाळण्यासाठी प्रवासी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करतात. त्यामुळे काहीही केले तरी वेळेचा आणि इंधनाचा अपव्यय होतोच.
काही पर्यायी मार्ग अरुंद असल्यामुळे तेथेही वाहतूक कोंडी होऊन वाहने घासून नुकसान होते. तर मुख्य मार्गावर काही भागांत चांगला रस्ता असला तरी अचानक मध्ये खड्डे येतात. काही ठिकाणी रस्ताच अस्तित्वात नसल्यामुळे चिखल मातीतून वाहनचालकांना गाडी हाकावी लागते. या सर्वांत गाडी आपटून टायर फुटणे, गाडीचे काही महत्वाचे भाग तुटणे, गाडी रस्त्यात बंद पडणे असे प्रकार हमखास घडतात. यामुळे सर्वांना या मार्गावरून प्रवास करून झाल्यावर गाडीच्या देखभाल दुरुस्तीचा मोठा खर्च सहन करावा लागतो. तसेच, गेल्या काही वर्षांत हजारो नागरिकांना अपघाती मरण आले तर काहींना कायमचे अपंगत्व आहे. एकूणच, या मार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे एक दिव्य व जीवघेणे आव्हान आहे. मुळात या मार्गाला राष्ट्रीय महामार्ग न म्हणता महाराष्ट्रातील दुर्लक्षित व भारतातील सर्वाधिक काळ रखडलेला महामार्ग म्हणून घोषित केले पाहिजे.
ज्याप्रमाणे समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गांसारख्या चांगल्या व सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यावरून प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांकडून टोल घेतला जातो त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६६ मुंबई गोवा मार्गावरून (पळस्पे ते इंदापूर व पुढे इंदापूर ते पत्रादेवी मार्गावरून) प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना गाडीची नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येक फेरीला काही विशिष्ट रक्कम द्यावी (टोल द्यावा). तसेच, अपघात होण्याची शक्यता जास्त असल्यामुळे सर्व प्रवाशांना अपघात झाल्यास वैद्यकीय उपचारांसाठी किमान ५० लाखांचा व मृत्यू झाल्यास किमान १ कोटी रुपयांचा विमा उपलब्ध करून द्यावा व त्याचा खर्चही शासनाने करावा. अशी मागणी कोकण विकास समितीने निवेदनाद्वारे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे केली आहे.
वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी महामार्गाचे काम पूर्ण होण्याआधीच बांधून तयार असलेल्या टोल नाक्यांचा उपयोग करता येईल असेही त्यांनी या निवेदनात सुचवले आहे.