मुंबई: महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या सुधारित संरेखनाचा (Revised Alignment) प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या नवीन आराखड्यानुसार महामार्गाची लांबी वाढली असून, आता हा मार्ग १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.
मुख्य बदल आणि वैशिष्ट्ये:
१. लांबीत वाढ: सुरुवातीला हा महामार्ग ८०३ किमीचा प्रस्तावित होता. मात्र, स्थानिक विरोध आणि भौगोलिक बदलांमुळे आता तो ८५६ किमी लांबीचा असेल.
२. सातारा जिल्ह्याचा समावेश: यापूर्वी हा मार्ग १२ जिल्ह्यांमधून जाणार होता. आता यात सातारा जिल्ह्याचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
३. बाधित जिल्हे: वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १३ जिल्ह्यांतून हा महामार्ग जाणार आहे.
४. गावांची संख्या: महामार्ग आता एकूण ३९५ गावांतून जाणार आहे. यापूर्वी ही संख्या ३५० च्या आसपास होती.
विरोधामुळे आराखड्यात बदल:
कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या महामार्गाला आणि भूसंपादनाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. आंदोलने आणि जनआक्रोश लक्षात घेऊन राज्य सरकारने एमएसआरडीसीला जिथे विरोध आहे, तिथे पर्यायी मार्ग शोधण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, ज्या ठिकाणी जास्त विरोध होता, तिथून महामार्गाला ‘वळसा’ देण्यात आला आहे. या बदलामुळे काही महत्त्वाची शक्तीपीठे महामार्गापासून काहीशी दूर गेली असली, तरी प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या सुधारित आराखड्यामुळे भूसंपादनाच्या क्षेत्रातही वाढ झाली असून, आता एकूण ८,५०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. जिथे शेतकऱ्यांचा विरोध जास्त होता, तिथे महामार्गाला वळसा देण्यात आला आहे, ज्यामुळे काही धार्मिक स्थळे किंवा शक्तीपीठे महामार्गापासून काही अंतरावर गेली आहेत. दरम्यान, ज्या ठिकाणी विरोध नाही अशा १४६ गावांमध्ये जमिनीची मोजणी आधीच पूर्ण झाली असून, उर्वरित गावांमध्ये सरकारची मंजुरी मिळताच कामाला सुरुवात केली जाईल. समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर बांधण्यात येणारा हा प्रकल्प दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
