सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील २५ गावांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या गावांना ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’ (ESZ) म्हणून जाहीर करणारी अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, यामुळे या भागात प्रस्तावित असलेल्या खाणकामांना आणि पर्यावरणाचे नुकसान करणाऱ्या मोठ्या प्रकल्पांना आता अधिकृतपणे चाप बसणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया राबवण्यात आली असून, मंगळवारी केंद्र सरकारने यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. विशेष म्हणजे, २०१० सालापासून ‘वनशक्ती’ या संस्थेच्या माध्यमातून स्टॅलिन दयानंद यांनी हा न्यायालयीन लढा यशस्वीपणे सुरू ठेवला होता.
या नव्या अधिसूचनेमुळे आता संबंधित गावांमध्ये खाणकाम, ‘लाल श्रेणी’तील प्रदूषणकारी उद्योग आणि वनसंपदेला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकल्पांवर पूर्णपणे बंदी असेल. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर उपवनसंरक्षक हे सचिव म्हणून काम पाहतील. ही समिती वर्षभराच्या आत स्थापन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पर्यावरणपूरक निर्णयामध्ये केसरी, फणसवडे, उडेली, दाभील-नेवली, सरमळे, ओटवणे, घारपी, असनिये, फुकेरी, तांबोळी, कोनशी, भालावल, भेकुर्ली, कुंभवडे, खडपडे, तळकट, झोळंबे, कोलझर, शिरवल, कुंभरल, पणतूर्ली, उगाडे, भिकेकोनाळ, कळणे आणि पडवे माजगाव या २५ गावांचा समावेश आहे.
