नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वे आपल्या प्रवाशांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तिकीट बुकिंगच्या ४० वर्षे जुन्या प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करत आहे. साधारण १,००० कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेली ही नवीन रिझर्व्हेशन सिस्टीम (PRS) येत्या एप्रिल ते जून २०२६ दरम्यान कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. १९८५ पासून सुरू असलेले जुने सॉफ्टवेअर आता पूर्णपणे बदलले जाणार असून, त्या जागी आधुनिक ‘ओपन सोर्स’ तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे तिकीट बुकिंगची क्षमता पाच पटीने वाढणार असून, सध्याच्या २५,००० प्रति मिनिटाऐवजी आता एका मिनिटात १.२५ लाख तिकिटे बुक करता येतील.
या नवीन प्रणालीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे तत्काळ बुकिंगच्या वेळी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि हँग होणारी वेबसाईट यापासून प्रवाशांची सुटका होईल. रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, ‘गदर’ किंवा ‘स्पेसएक्स’ सारख्या बेकायदेशीर सॉफ्टवेअर आणि बॉट्सच्या माध्यमातून होणारी तिकीट चोरी रोखण्यासाठी या सिस्टीममध्ये कडक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, रेल्वेने ‘आधार’ आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असून, यामुळे बनावट युजर आयडी आणि दलालांच्या मक्तेदारीला लगाम बसेल.
केवळ तिकीट बुकिंगचा वेगच नाही, तर रेल्वेने डिजिटल सुरक्षेसाठी ६०० कोटी रुपयांचे ‘इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी ऑपरेशन्स सेंटर’ (IR-SOC) देखील उभारले आहे. हे केंद्र सायबर हल्ल्यांपासून रेल्वेच्या डेटाचे संरक्षण करेल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असलेला हा बदल भारतीय रेल्वेला अधिक पारदर्शक आणि हायटेक बनवणारा ठरेल. वेटिंग लिस्टची समस्या कायमस्वरूपी संपवण्याच्या दृष्टीने हे पहिले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
