Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने शताब्दी एक्सप्रेस आणि जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांच्या व्यापक आधुनिकीकरणासाठी मोठा उपक्रम हाती घेतला आहे. वंदे भारत एक्सप्रेस आणि अमृत भारत एक्सप्रेसमध्ये केलेल्या सुधारणा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वेंना विद्यमान डब्यांची तपासणी करून त्रुटी ओळखण्याचे आणि ठराविक कालावधीत आवश्यक सुधारणा पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश प्रवाशांच्या आरामात वाढ करणे हा आहे. जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये सध्या असलेली आसनव्यवस्था प्रवाशांसाठी गैरसोयीची ठरत आहे. खास करून सेकंड सीटींग डब्याची आसने जी तीन प्रवाशांसाठी आहेत ती खूप छोटी आहेत. या आसनावर तीन प्रवासी नीट बसू शकत नाही. यावर उपाय म्हणुन आता नव्या कुशनसह आसनव्यवस्था बनवली जाणार आहे. तसेच शौचालयांची सुधारित रचना व उत्तम ड्रेनेज व्यवस्था, तसेच मोबाईल चार्जिंग पॉइंट्स आणि स्नॅक टेबल्समध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. प्रवासादरम्यान होणारे धक्के कमी करण्यासाठी तांत्रिक बदल केले जाणार असून त्यामुळे प्रवास अधिक सुरळीत होईल. याशिवाय डब्यांचे आतील भाग, फ्लोअरिंग, पॅनेल्स आणि व्हेस्टिब्युल क्षेत्रांचे नूतनीकरण करून टिकाऊपणा व आकर्षकता वाढवली जाईल.

सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक प्रभावी सीसीटीव्ही यंत्रणा बसवण्यात येणार असून प्रवासी घोषणा व माहिती प्रणाली (PAPIS) अधिक स्पष्ट आणि विश्वासार्ह केली जाईल. डब्यांतील प्रकाशयोजना सुधारली जाईल तसेच बाहेरील गंतव्य फलक अधिक स्पष्ट करण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे प्रवास अधिक सोयीस्कर होईल.

सध्या देशभरात सुमारे २५ जोड्या शताब्दी एक्सप्रेस आणि २० हून अधिक जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड्या विविध शहरांना जोडतात. या सुधारणा उपक्रमामुळे लाखो प्रवाशांच्या प्रवासाचा दर्जा लक्षणीयरीत्या उंचावेल, असा विश्वास रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. एकूणच, वाढत्या प्रवासी अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आणि सेवा अधिक दर्जेदार करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी मोठ्या थाटामाटात लाँच केलेले नवीन ‘RailOne’ अॅप सध्या प्रवाशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. जुलै २०२५ मध्ये CRIS द्वारे विकसित केलेले हे अॅप ‘अपग्रेडेड’ आणि ‘अधिक विश्वासार्ह’ असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात तत्काल तिकीट बुकिंगच्या वेळी या अॅपला मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. अनेक प्रवाशांनी तक्रार केली आहे की, सकाळी तत्काल बुकिंग सुरू होताच अॅपवर ‘कनेक्शन इश्यू’ आणि ‘अनेबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट’ (Unable to Process Request) असे संदेश दिसू लागतात, ज्यामुळे तिकीट बुक करणे अशक्य होत आहे.

​सोशल मीडियावर रेल्वे प्रवाशांनी शेअर केलेल्या माहितीनुसार, तत्काल कोटा सुरू होताच काही सेकंदांत सर्व सीट संपल्याचे दाखवले जाते, परंतु सामान्य प्रवाशांना मात्र बुकिंग प्रक्रियेत सतत अडथळे येतात. प्रवाशांच्या मते, नवीन अॅपपेक्षा जुने ‘IRCTC Rail Connect’ अॅप अधिक विश्वासार्ह होते. RailOne अॅपमध्ये अचानक लॉगआउट होणे, खात्यातून पैसे कापले जाऊनही तिकीट न मिळणे आणि सर्व्हर ओव्हरलोड होणे यांसारख्या गंभीर समस्या गेल्या अनेक आठवड्यांपासून कायम आहेत.

​या तांत्रिक बिघाडामुळे सामान्य प्रवाशांचे मोठे नुकसान होत असून, नाईलाजास्तव त्यांना एजंट्सकडे धाव घ्यावी लागत आहे. एजंट्सकडून तिकीटासाठी अव्वाच्या सव्वा फी उकळली जात असल्याने प्रवाशांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी सर्व्हरची क्षमता वाढवल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्ष कामाच्या वेळी तो फोल ठरताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून RailOne अॅपमधील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी प्रवाशांकडून केली जात आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वेने देशातील दळणवळण व्यवस्थेत क्रांती घडवण्यासाठी सात नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. मुंबई-अहमदाबाद या पहिल्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतून मिळालेले धडे आणि आलेले अनुभव लक्षात घेऊन, आता नवीन मार्गांसाठी एकात्मिक मंजुरीची (Bundled Approvals) रणनीती आखण्यात आली आहे. यामुळे जमीन संपादन, पर्यावरण विषयक परवानग्या आणि तांत्रिक मंजुरी यांमध्ये होणारा विलंब टाळता येणार आहे. नवीन प्रस्तावित मार्गांमध्ये मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगळुरू, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलीगुडी यांसारख्या प्रमुख शहरांचा समावेश असून, या प्रकल्पांमुळे दक्षिण आणि पूर्व भारतामधील आर्थिक विकासाला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

​मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा खर्च जमीन संपादनातील अडथळ्यांमुळे १.०८ लाख कोटी रुपयांवरून वाढून चक्क १.९८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या खर्चात झालेली मोठी वाढ आणि प्रकल्पास झालेला उशीर टाळण्यासाठी भारतीय रेल्वेने आता तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी प्रकल्पांमध्ये ‘प्रीकास्ट टेक्नॉलॉजी’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पुलांचे खांब आणि गर्डर आधीच कारखान्यात तयार करून थेट जागेवर बसवले जातील. तसेच, डिझाइनचे प्रमाणीकरण (Design Standardization) केल्यामुळे प्रत्येक टप्प्यावर नवीन आराखडे बनवण्याची गरज भासणार नाही, परिणामी बांधकामाचा खर्च कमी होईल आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील.

​२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेल्या ‘ग्रोथ कॉरिडॉर’ नकाशाचा आधार घेत केंद्र सरकारने या हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः दक्षिण भारतातील महत्त्वाच्या शहरांना जोडल्यामुळे आयटी आणि औद्योगिक क्षेत्राला फायदा होईल, तर वाराणसी-सिलीगुडी मार्ग ईशान्य भारतासाठी विकासाचे प्रवेशद्वार ठरेल. केवळ वेगवान प्रवासच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वस्त बांधकाम पद्धतीचा अवलंब करून भारत जागतिक स्तरावरील हाय-स्पीड रेल्वे नेटवर्क उभारण्याच्या दिशेने वेगाने पावले टाकत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.

   Follow us on   

बेळगाव:कर्नाटक सरकारने १० वीचा (SSLC) निकाल जाहीर करताना पुन्हा एकदा आपला मराठी द्वेष दाखवून दिला आहे. मंगळवारी, २३ एप्रिल रोजी कर्नाटक एसएसएलसी परीक्षा २०२४ चा निकाल घोषित करण्यात आला. मात्र, निकालाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर विषयांच्या रकान्यात ‘मराठी’ या शब्दाचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाईन पोर्टलवर जिथे मराठी विषयाचे नाव असायला हवे होते, तिथे फक्त ‘रिकामी जागा’ सोडण्यात आली होती, तर इतर सर्व भाषांच्या विषयांची नावे त्यांच्या गुणांसमोर स्पष्टपणे दिसत होती.

​सीमाभागातील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी ही बाब अत्यंत क्लेशदायक ठरली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि सीमाभागातील नेत्यांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला असून, यामागे मराठी भाषा संपवण्याचा कर्नाटक सरकारचा ‘छुपा अजेंडा’ असल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. सीमाभागातील ८६५ गावांमध्ये अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेवर गदा आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि निकालासारख्या महत्त्वाच्या दस्तऐवजातून ‘मराठी’ शब्द वगळणे हा त्याच षडयंत्राचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.

​या संतापजनक प्रकारावर बोलताना सीमाभागातील नेते शुभम शेळके यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “निकालातून मराठी शब्द वगळणे ही बाब सहन करण्यापलीकडची आहे. सीमाभागातील मराठी अस्मिता पुसून टाकण्याचा हा जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न असून, आम्ही याविरोधात कायदेशीर आणि रस्त्यावरची लढाई लढू,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या घटनेमुळे सीमाभागात पुन्हा एकदा संतापाची लाट उसळली आहे.

   Follow us on   

नवी दिल्ली: भारतीय रेल्वेने यंदाच्या उन्हाळी सुट्टीच्या हंगामात प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीला सामोरे जाण्यासाठी १८,२६२ विशेष गाड्यांच्या फेऱ्या चालवण्याचे नियोजन केले आहे. तीन महिन्यांच्या कालावधीत ही विशेष ट्रेन सेवा सुरू राहणार असून, यापैकी ११,२९४ फेऱ्यांची आधीच सूचना देण्यात आली आहे. या उपायामुळे नियमित गाड्यांवरील तिकिटांची प्रतीक्षा यादी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय रेल्वेने सर्वाधिक ३,०८२ विशेष फेऱ्या चालवण्याचे ठरवले आहे. त्यानंतर पूर्व मध्य रेल्वेने २,७११ आणि उत्तर-पश्चिम रेल्वेने २,२४५ फेऱ्या चालवणार आहे. इतर रेल्वे विभाग देखील आपल्या प्रमुख मार्गांवर अतिरिक्त गाड्या सोडण्यात व्यस्त आहेत. या सर्व गाड्या मुख्यतः उच्च मागणी असलेल्या शहरांमधील प्रवासासाठी नियोजित करण्यात आल्या आहेत.

शाळा-कॉलेजच्या सुट्ट्या आणि सुट्टीच्या काळात देशभरात रेल्वे प्रवासाची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. यामुळे सामान्य गाड्यांमध्ये आरक्षण मिळणे कठीण होते. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने विशेष गाड्या चालवून प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या विशेष ट्रेनमुळे प्रवाशांना आरामदायक आणि सुरक्षित प्रवास मिळेल. गर्दी कमी होऊन प्लॅटफॉर्म आणि गाड्यांमधील गर्दीचे प्रमाण नियंत्रित राहील. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना तिकिटे लवकर बुक करण्याचे आवाहन केले आहे.

रेल्वे बोर्डने सांगितल्याप्रमाणे, या उन्हाळी विशेष गाड्या योजना यशस्वी झाल्यास भविष्यात अशा योजनांना अधिक विस्तार देण्यात येईल. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी रेल्वे विभाग सतत प्रयत्नशील असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

   Follow us on   

उदगमंडलम: गुडलूर वनविभागाने गुडलूर आणि पंडालूर भागातील निवासी क्षेत्रांनजीक असलेल्या झाडांवरील पिकलेले फणस काढण्यास सुरुवात केली आहे. मानवी वस्तीत अन्नाच्या शोधात येणाऱ्या हत्तींना रोखणे आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्पाचे (MTR) क्षेत्र संचालक आणि गुडलूरच्या विभागीय वनअधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार चेरांबाडी वनपरिक्षेत्रात ही कार्यवाही केली जात आहे. केवळ घरांच्या जवळ असलेल्या झाडांवरील फणस संबंधित जमीनमालकांच्या संमतीने आणि वनविभागाच्या मदतीने काढले जात आहेत.

​वनविभागाच्या मते, ही एक वार्षिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत हत्ती अन्नाच्या शोधात मानवी वस्तीकडे वळण्याची शक्यता जास्त असते आणि फणसाचा सुगंध त्यांना वस्तीकडे आकर्षित करतो, ज्यामुळे संघर्षाच्या घटना घडू शकतात. हे टाळण्यासाठी वनविभागाने जनतेला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या घराभोवतीचे पिकलेले फणस स्वत: काढून टाकावेत किंवा मदतीसाठी वनविभागाच्या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. याशिवाय, हत्तींना पाण्यासाठी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी राखीव जंगलातील पाण्याच्या टाक्या भरण्याचे कामही विभागाने सुरू केले आहे.