सिंधुदुर्ग – बारसू रिफायनरी विरोधात स्थानिक लोक रस्त्यावर उतरले आहेत. रिफायनरी मुळे कोकणाचा विकास नाही तर विनाश होणार आहे असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारने स्थानिक जनतेला विश्वासात न घेता कोकणात नको असलेले प्रकल्प त्यांच्यावर लादले जात आहेत अशी सरकारवर टीका होत आहे.

बारसू रिफायनरीचा वाद चालू असताना रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर एका नव्या प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी १२,५०० एकर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सीमा परिसरात सुमारे एक हजार एकर जमीन प्राथमिक टप्प्यात देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे. त्यासाठी मेरिटाईम बोर्ड, एमआयडीसी आणि कंपनी प्रतिनिधी यांची स्वतंत्र बैठक घेऊन जमीन, शिल्लक जमीन आणि भूसंपादन प्रक्रिया ठरवण्यात येणार आहे. 

अर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लि. ही स्टील निर्मितीमधील प्रमुख आंतरराष्ट्रीय कंपनी असून कंपनीची महाराष्ट्रात हजारो कोटींची गुंतवणूक आहे. स्टील निर्मिती आणि प्रक्रिया, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कंपनी आणखी 80 हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहे. यासाठी पाच हजार एकर जमीन बंदराजवळ, रस्ते, रेल्वेचे जाळे तयार असलेल्या ठिकाणी हवी असल्याची मागणी त्यांनी राज्य शासनाकडे केली होती. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सीमा परिसरात सुमारे एक हजार एकर जमीन प्राथमिक टप्प्यात देण्यास तत्वत: मान्यता दिली आहे.

Vision Abroad