सिंधुदुर्ग : आडाळी एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातील आणखी १९० भूखंड (एकूण क्षेत्र १२१.१५ हेक्टर) दुसऱ्या टप्प्यात उद्योजकांसाठी खुले झाले आहेत. यासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. आडाळी येथील एमआयडीसी स्थानिक कृती समिती आणि ‘घुंगुरकाठी, सिंधुदुर्ग’ संचालित आडाळी एमआयडीसी स्थानिक लोकाधिकार संरक्षण समिती यांनी केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर डिसेंबर २०२२मध्ये २२० भुखंड पहिल्या टप्प्यात खुले करण्यात आले होते, अशी माहिती ‘घुंगुरकाठी’चे अध्यक्ष सतीश लळीत यांनी दिली आहे.
लळीत यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंड खुले व्हावेत, यासाठी आमच्याबरोबरच अनेकांनी आपापल्या परीने प्रयत्न केले होते. या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांना आता यश आले आहे. आडाळी औद्योगिक क्षेत्रातील अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठ्यासाठी बंधारा, पाण्याची टाकी, पाईपलाईन आदि सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. भूखंड उद्योजकांना तात्काळ उपलब्ध करावेत, या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी आडाळीतील ग्रामस्थांनी आडाळी एमआयडीसी स्थानिक कृती समिती स्थापन केली.तसेच ‘घुंगुरकाठी’ संस्थेने आडाळी एमआयडीसी स्थानिक लोकाधिकार संरक्षण समिती स्थापन केली. समितीच्या पाठपुराव्यानंतर जाहिरात प्रसिद्ध होऊन उद्योजकांनी अर्जाची प्रक्रीया पूर्ण केली. तरीही प्रत्यक्षात भूखंडाचे वितरण दीर्घकाळ होत नव्हते. महामंडळाकडुन या मागणीला प्रतिसाद मिळत नसल्याने अलिकडेच समितीमार्फत आडाळी ते बांदा असा आठ किलोमीटरचा लाँग मार्च काढण्यात आला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भूखंड वितरणाचे आदेश काढण्यात आले. आता दुसऱ्या टप्प्यात एकुण १२१.१५ हेक्टर क्षेत्र असलेले विविध आकाराचे एकूण १९० भूखंड वितरणासाठी उपलब्ध करण्यात आले आहेत. हे भूखंड महामंडळाच्या
धोरणाप्रमाणे सामान्य (खुले), अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व राखीवसह आहेत.
या भूखंडासाठी ऑनलाइन अर्ज करावयाचे असून www.midcindia.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावयाचे आहेत. अर्ज करण्याची मुदत ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी ११ वाजेपासून १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत आहे. यासंदर्भात अधिक माहिती हवी असल्यास महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५या वेळात फोन केल्यास सविस्तर माहिती मिळू शकेल. आडाळी येथे एकुण ७२० एकर क्षेत्रामध्ये हे नवीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माण झाले आहे. महामंडळाच्या या प्रकल्पाला सप्टेंबर २०१३ मध्ये मंजुरी मिळाली. या प्रकल्पासाठी स्थानिकांचे सकारात्मक सहकार्य होते. अवघ्या वर्षभरात ८० टक्केहुन अधिक क्षेत्र स्थानिकांनी महामंडळाकडे हस्तांतरित केले. मात्र आडाळी ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव महाराष्ट्राचे तत्कालिन उद्योगमंत्री व सद्याचे केंद्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्याकडे दिला आणि त्यांनी अवघ्या सहा महिन्यात तो मार्गी लावला.
आडाळी ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाचे स्वागत करुन आवश्यक असलेली जमीन महामंडळाला दिली. जमीन खरेदीचे सोपस्कार पूर्ण झाल्यावर महामंडळाने निविदा प्रक्रीया करुन पायाभूत सुविधांच्या कामांना सुरुवात केली. सुमारे नऊ वर्षे एवढा प्रदीर्घ कालावधी गेल्यानंतर या औद्योगिक क्षेत्राच्या पायाभुत सुविधांची कामे आता पुर्णत्वाकडे वाटचाल करीत आहेत.
