बेळगाव: कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण करण्यास कर्नाटक राज्य सरकारने पूर्ण संमती दर्शविली आहे आणि या संदर्भात पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.
बेळगाव येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मोठ्या आणि मध्यम उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विकास मंत्र्यांच्या वतीने उत्तर देताना ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज यांनी हे सांगितले.
“कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये यापूर्वीच विलीनीकरण व्हायला हवे होते. तथापि, ऑपरेशनल तोट्यामुळे, या प्रदेशातील रेल्वे स्थानकांवर कोणताही महत्त्वपूर्ण विकास झालेला नाही. कर्नाटकच्या २७० कोटी रुपयांच्या इक्विटी योगदानाच्या समायोजनाबाबत पत्रव्यवहार सुरू आहे. भारतीय रेल्वेमध्ये विलीन झाल्यानंतर, नवीन गाड्या सुरू केल्या जातील आणि विद्यमान रेल्वे स्थानकांमध्ये सुधारणा दिसून येतील,” असे जॉर्ज यांनी गुरुवारी विधानसभेत आमदार किरण कुमार कोडगी आणि व्ही. सुनील कुमार यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला संबोधित करताना सांगितले.
ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे यांनी जोडले की, राज्य सरकारने विलीनीकरणाबाबत कोकण रेल्वेला आधीच पत्र लिहिले आहे आणि त्यांच्या उत्तराची वाट पाहत आहे.
एकूण चार राज्याची भागीदारी असलेली कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाला आतापर्यंत दोन राज्यांनी संमती दर्शवली आहे. अलीकडेच गोवा राज्याने कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाला आपली संमती दर्शवली आहे.
Facebook Comments Box