पणजी: जैसलमेर येथे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतलेल्या अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्यासाठी ९ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या अर्थसाहाय्याची मागणी नोंदविली आहे. कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण, पश्चिम घाटाचे संवर्धन आणि राज्याचा विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या घटकांसाठी त्यांनी सहाय्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी गोवा राज्यातर्फे त्यांनी निवेदन सादर केले आहे.
रेल्वेसाठी ५ हजार कोटींचे साकडे
कोकण रेल्वे पश्चिम किनाऱ्यावरील बंदरांना (मंगळूर ते मुंबई) जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. या मार्गाचे दुहेरीकरण काही भागांतच पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रकल्प निधीअभावी प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपयांचे विशेष साहाय्य मंजूर करावे. जुने गोवे तसेच पेडणे येथे १९९२-१९९७ दरम्यान बांधलेल्या जुन्या बोगद्यांची स्थिती धोकादायक आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आणि सलग संपर्कासाठी नवीन बोगद्यांच्या बांधणीसाठी दीड हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर करावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
कोकण रेल्वेचे दुपदरीकरण करणे अत्यावश्यक बनले आहे. सध्या वीर ते मडगाव दरम्यान एकपदरी मार्ग असल्याने मोठ्या प्रमाणात मागणी असूनही गाड्या वाढविणे शक्य होत नाही. याचा परिमाण कोकण आणि गोवा राज्याच्या विकासावर पर्यटनावर होत आहे. या मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. मात्र अजूनपर्यंत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कोकण रेल्वेला नेहमीच डावलले गेले आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण करण्याची मागणी आता लोकप्रतिनिधींकडून आणि प्रवासी संघटनांकडून होत आहे. केंद्राची आणि चार राज्याची भागीदारी असलेल्या कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाला गोवा राज्याने या आधीच आपली संमत्ती दर्शवली आहे.
