– अवघ्या २० महिन्यात केलेल्या कामांना थेट मुख्यमंत्र्यांकडून पोच.
Follow us on
सुरुवात ऑगस्ट २०२३, ज्या प्रकारे सावंतवाडी टर्मिनस संदर्भात सावंतवाडीतील काही तरुणांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली होती त्याच वेळी कोकणातील इतर ठिकाणी ही कोकण रेल्वेत असणाऱ्या गैरसुविधांबद्दल दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली होती, कारण होते तिकिटांचा काळाबाजार, गाड्यांना होणारा ३ ते ४ तासाचा विलंब आणि गणेशोत्सव काळात उडणारा रेल्वे प्रशासनाचा भोंगळ कारभार, कोकणात टर्मिनस नसल्याने बाप्पा जरी कोकणात येत असला तरी गाड्या मात्र उत्तरेत गुजरातला आणि दक्षिणेत मंगलोर पर्यंत सोडल्या जात होत्या आणि आहेत. कोकणी चाकरमानी रेल्वेने आपल्या गावी येताना असंख्य त्रासाला सामोरे जायचा.कोकणी माणसाने या प्रकल्पासाठी आपली जमीन कवडीमोलाने दिली खरी परंतु त्याचा बदलीला मिळाले काय तर फक्त शेळ्या मेंढरा सारखा प्रवास..
जसा टर्मिनस संदर्भातील आवाज वाढत गेला तसा टर्मिनस उभारण्याकरिता कोकण रेल्वे कडे निधी नाही ही वास्तविकता समोर आली, फक्त टर्मिनसच नाही तर काही ठिकाणी दोन प्लॅटफॉर्म जोडणारे ब्रीज (FOB) नाहीत, तर काही ठिकाणी निवारा शेडच नाही, छोट्या स्थानकांवर तर प्लॅटफॉर्म देखील नाहीत. दरवर्षी रेल्वे करिता हजारो कोटींचा निधी अर्थसंकल्पात जाहीर होत असताना कोकणात ह्या साध्या साध्या परंतु आवश्यक असणाऱ्या गोष्टींकडे रेल्वे प्रशासनाने केलेले दुर्लक्ष कोकणी माणसाला पचनी पडत नव्हते, यावेळी मात्र मुंबईतील व कोकणातील काही युवकांकडून सोशल मीडियावर प्रशासनाला विचारणा करण्यात आली, परंतु याचे खरे कारण काही कळत नव्हते.पुढे माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून या युवकांनी याबाबतची पुरेपूर माहिती गोळा केली,व थेट कोकण रेल्वेच्या जन्मापर्यंत येऊन पोचले. तेच म्हणजे “बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा”.
कोकण रेल्वे मार्गावर असणाऱ्या या असुविधांबद्दल एक ठोस कारण निघाले ते म्हणजे कोकण रेल्वे महामंडळ. संपूर्ण देशात असणारी रेल्वे आणि कोकणात असणारी रेल्वे ह्या दोन वेगळ्या बाबी आहेत हे प्रथमदर्शनी लक्षात आले,संपूर्ण देशात धावणारी रेल्वे ही भारतीय रेल्वेचा भाग असून कोकणातील रेल्वे ही ४ राज्ये आणि रेल्वे मंत्रालयाने मिळून बनविलेल्या महामंडळाच्या अधिकाराने चालते हे समजले, त्यात अती महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशाच्या अर्थसंकल्पात कोकण रेल्वे महामंडळाला निधीची थेट तरतूद होत नाही हे स्पष्ट झाले.सबब त्याचा परिणाम कोकणातील रेल्वे संदर्भातील विकासकामांवर पडला, त्याच कारणाने सावंतवाडी टर्मिनस तब्बल १० वर्षे अर्धवट स्थितीत रखडले आहे.खरे कारण कळल्यावर हे महामंडळ कोकण विकासाच्या उरावर तर बसले नाही ना असा सवाल कोकणी जनतेला पडू लागला. त्यातच केंद्राने अमृत भारत स्थानक योजना जाहीर केली.परंतु कोकणवासीयांचे दुर्दैव असे की कोकणातील एकाही स्थानकाचा समावेश या योजनेत केला गेला नाही.कारण होते हे महामंडळ, आणि त्याचा कारभार.
जेव्हा हे कळून चुकले की महामंडळ हे आपण तोट्यात आहे हे कारण दाखवून आपल्या जबाबदारीला टाळत आहे, या महामंडळावर ६ हजार कोटींचे कर्ज आहे हे समजल्यावर मात्र या युवकांनी अनेक प्रवासी संघटनांना जागे केले, सावंतवाडीतून कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे मिहिर मठकर, सागर तळवडेकर, भूषण बांदिवडेकर,मुंबईतून कोकण विकास समितीचे अक्षय महापदी, कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा संघाचे राजू कांबळे, महामार्ग जनआक्रोश चे संजय सावंत, कृती समितीचे मनोज सावंत,अखिल कोकणचे तानाजी परब, निसर्गरम्य संगमेश्वर चे संदेश जिमन आदी युवकांनी अनेक संघटनांना एकत्र करून अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समितीची स्थापना केली.
सावंतवाडी प्रवासी संघटनेकडून तत्कालीन शिक्षण मंत्री व आमदार श्री दीपक केसरकर यांची २६ डिसेंबर २०२३ रोजी भेट घेण्यात आली, त्याला प्रतिसाद म्हणून लगेच शिक्षणमंत्र्यांनी ही बाब रेल्वे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेउन कानावर टाकली आणि विलीनीकरणाला वाचा फोडली, त्याच जोडीला तत्कालीन केंद्रीय मंत्री, माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार श्री नारायण राणे साहेबांनी देखील ०३ जानेवारी २०२४ रोजी माध्यमांशी बोलताना हे महामंडळ कर्जाच्या खाईत आहे त्यामुळे कोकणातील रेल्वे विकास या महामंडळाकडून होऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले, व याचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हायला हवे अशी भूमिका जाहीर केली. त्यानंतर तत्कालीन खासदार श्री विनायक राऊत यांनी २०२४ सालच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करावे अशी मागणी संसदेच्या प्रश्नोत्तराच्या तासात केली. हीच ती वेळ जेव्हा कोकणातील तत्कालीन मंत्री, आमदार, खासदारांनी कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करावे अशी स्पष्ट भूमिका जाहीर केली होती. दरम्यान ०९ सप्टेंबर २०२३ व ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबईस्थित कोकण विकास समितीचे श्री अक्षय महापदी यांनी विलीनीकरण संदर्भात आवश्यक आणि अभ्यासपूर्ण असे निवेदन तयार करून ते रेल्वेमंत्री, वित्तमंत्री, मुख्यमंत्री आदींना पाठवले होते. २६ जानेवारी २०२४ रोजी सावंतवाडी संघटनेकडून सावंतवाडी स्थानकावर हजारो लोकांचा उपस्थितीत परिपूर्ण सावंतवाडी टर्मिनस आणि कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे यासाठी आंदोलन करण्यात आले, या आंदोलनाला कोकण रेल्वेचे विलिनीकरण व्हावे या मुद्द्यावर रेल्वे एम्प्लॉयीज युनियनच्या श्री उमेश गाळवणकर यांनी पाठिंबा दर्शविला.या आंदोलनाने कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण का आवश्यक आहे हे कोकणवासीयांना समजले गेले.
यानंतर झालेली लोकसभा निवडणूक, पदवीधर निवडणुकीत देखील या युवकांनी सोशल मिडिया, वृत्तपत्रे, इतर प्रसार माध्यमांचा पुरेपूर वापर करून जनजागृती केली. त्यातच कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा संघाचे श्री राजू कांबळे यांनी ठाणे येथे कोकण पदवीधर निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कोकणासाठी विलीनीकरण का महत्त्वाचे आहे हे पटवून दिले. त्यानंतर नवनियुक्त कोकण पदवीधर मतदार संघाचे आमदार श्री निरंजन डावखरे तसेच खासदार श्री रवींद्र वाईकर यांची अखिल कोकणच्या तानाजी परब यांनी भेट घेऊन विलीनीकरण हा विषय मार्गी लावा असे निवेदन दिले. दरम्यान महामार्ग जन आक्रोशच्या राजाराम कुंडेकर यांनी आमदार श्री फातर्पेकर यांची भेट घेऊन हा विषय त्यांचा समोर मांडला.
१२ जुलै २०२४ रोजी अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती मार्फत भव्य मेल मोहीम आयोजित करण्यात आली, त्यात परिपूर्ण सावंतवाडी टर्मिनस व कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण व्हावे हे दोन प्रमुख मुद्दे कोकणवासीयांचा मोबाईल मधून सर्व संबंधित मंत्री, खासदार, आमदार व शासकीय विभागांना मेल द्वारे पाठवण्यात आले.या मेल मोहिमेला एकूण ४५०० कोकणवासीयांनी प्रतिसाद दिला. तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याला सोशल मिडियाची जोड देऊन अक्षय महापदी, सागर तळवडेकर, व मिहिर मठकर यांनी कोकणवासीयांमध्ये कोकण रेल्वे महामंडळाचे विलिनीकरण का महत्त्वाचे आहे हे पटवून दिले.
१५ ऑगस्टला सावंतवाडी रेल्वे प्रवासी संघटनेकडून सावंतवाडी स्थानकावर घंटानाद करण्यात आला, त्याआधी १४ तारखेला पालकमंत्री श्री रवींद्र चव्हाण यांचा जनता दरबारात देखील विलीनीकरणचा मुद्दा उपस्थित केला गेला. दोन्ही वेळी हा विषय नक्कीच कॅबिनेट मध्ये घेतला जाईल असे तत्कालीन पालकमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.पुढे ५ सप्टेंबर २०२४ रोजी ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर तत्कालीन शिक्षणमंत्री श्री दीपक केसरकर यांचा अध्यक्षेखाली प्रवासी संघटना सावंतवाडी आणि कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत टर्मिनस संदर्भात बैठक झाली या बैठकीत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोकण रेल्वेवर ६ हजार कोटींचे कर्ज आहे, त्यामुळे हे महामंडळ टर्मिनस परिपूर्ण करू शकत नाही असे मंत्री केसरकर यांचा समोर स्पष्ट केले आणि हा विषय महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेट मधे घ्यावा अशी विनंती करण्यात आली. पुन्हा २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीच्या वतीने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयोजित पालकमंत्र्यांचा जनता दरबारात देखील कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण आणि सावंतवाडी टर्मिनस संदर्भात तत्कालीन पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि आमदार दीपक केसरकर यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
कोकण रेल्वेचे विलिनीकरण व्हावे ही मागणी ज्या प्रकारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढत होती त्याच प्रमाणे मुंबईत आणि संपूर्ण कोकणात देखील वाढावी ह्या हेतूने अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती महाराष्ट्र या २२ संघटनाच्या शिखर समितीच्या माध्यमातून श्री अक्षय महापदी, श्री राजू कांबळे, श्री सागर तळवडेकर यांचा मेहनतीने १ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी मुंबई प्रेस क्लब मध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली.या पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित पत्रकारांना आणि कोकणी जनतेला कोकण रेल्वे महामंडळ भारतीय रेल्वेत का विलीन व्हावे आणि त्याचे फायदे आणि तोटे समजवण्यात आले.कोकण रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, उंच फलाट, शेड, सावंतवाडी टर्मिनस,आवश्यक तेथे पिट लाइन्स आदींसाठी फक्त निधीची आवश्यकता आहे आणि सद्यस्थितीत महामंडळ हे तोट्यात असल्याने हे फक्त अशक्य आहे हे उपस्थितांना समितीच्या वतीने पटवून देण्यात आले.या पत्रकार परिषदेतून महाराष्ट्र राज्याचात वाट्यातील २२ टक्के (३९६ कोटींची) हिस्सेदारी केंद्राला हस्तांतरित करावायू किंवा महाराष्ट्र हद्दीतील रेल्वेला आवश्यक असणारी कामे आपण करावी अशी विनंती महाराष्ट्र राज्य शासनाला करण्यात आली. याला जोड म्हणून १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती महाराष्ट्रच्या माध्यमातून कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करून कोलाड ते मडूरे (रत्नागिरी विभाग) हा मध्य रेल्वेला हस्तांतरित करण्यासाठी भव्य ईमेल मोहीम राबवण्यात आली.या ईमेल मोहिमेचा प्रभाव एवढा पडला की ०२ डिसेंबर २०२४ रोजी हिवाळी अधिवेशनात खासदार श्री धैर्यशील पाटलांनी हा विषय राज्यसभेत मांडला.तसेच ०४ डिसेंबर रोजी वायव्य मुंबईचे खासदार श्री रवींद्र वाईकरांनी हा विषय लोकसभेत मांडला, याच बरोबर २९ मार्च २०२५ ला ठाण्याचे खासदार श्री नरेश म्हस्के यांनी देखील लोकसभेत विलीनीकरणाची मागणी केली.
८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दादर येथे संगमेश्वरचे संदेश जिमन आणि सावंतवाडीच्या विनोद नाईकांनी रेल्वे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली, स्थानिक विषयांसोबत कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा अशी विनंती वजा मागणी करण्यात आली. यानंतर श्री विनोद नाईक यांनी कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण आणि सावंतवाडी टर्मिनस संदर्भात कल्याण पूर्व च्या आमदार श्रीमती सुलभा गायकवाड यांची भेट घेतली, त्याच दिवशी नवनियुक्त पालकमंत्री सिंधुदुर्ग श्री नितेश राणे यांची देखील भेट घेण्यात आली.आणि हा विषय त्यांचा देखील कानावर घालण्यात आला.
१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडी कडून आपले सरकार या महाराष्ट्र शासनाच्या तक्रार निवारण प्रणाली वर सावंतवाडी टर्मिनस आणि कोकण रेल्वेच्या विलिणीकरणासंदर्भात असंख्य तक्रारी दाखल करण्यात आल्या.त्यालाच अनुसरून ११ मार्च २०२५ रोजी विधानपरिषदेचे आमदार श्री प्रवीण दरेकर यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करावे ही मागणी विधानपरिषदेत केली.त्याला प्रत्युत्तर म्हणून १९ मार्च रोजी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची मंजुरी असल्याची घोषणा विधानपरिषदेत केली. मुख्यमंत्री फक्त घोषणा करून थांबले नाहीत तर त्यांनी ११ एप्रिल रोजी रेल्वे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव यांचा समवेत झालेल्या पत्रकार परिषदेत याचा पुनरुच्चार केला. आणि तश्या आशयाचे पत्र पाठवून त्यावर शिक्कामोर्तब देखील केला.
जजो पर्यंत कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण होत नाही तो पर्यंत कोकणात रेल्वेच्या माध्यमातून विकास होणार नाही, केंद्राचा रेल्वे विषयक योजना याठिकाणी येणार नाहीत, दुपदरीकरण, सावंतवाडी टर्मिनस आदींसारखे महत्त्वाचे विषय मार्गी लागणार नाहीत हे सत्य आहे.आणि हेच मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हेरले आणि त्यावर लगेच कार्यवाही देखील केली, यासाठी कोकणवासियांतर्फे मुख्यमंत्र्याचे आभार.