कोकण रेल्वेचे स्वतंत्र महामंडळ म्हणून अस्तित्व हेच तिच्या विकासातील मुख्य अडथळा

   Follow us on        

Konkan Railway: अखंड रेल्वे प्रवासी सेवा समितीचे सचिव अक्षय महापदी यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या उत्तराच्या आधारे कोकण रेल्वेच्या विकासासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या कोकण रेल्वे मार्गावर दुपदरीकरण किंवा क्षमतेवृद्धीचा कोणताही सक्रिय प्रकल्प अस्तित्वात नाही.

२३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जास कोकण रेल्वे महामंडळाने २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या उत्तरानुसार पुढील बाबी स्पष्ट झाल्या :

• रोहा–वीर हा सुमारे ४७ किमीचा भाग वगळता इतर कोणत्याही विभागाच्या दुपदरीकरणास मान्यता नाही.

• ठोकुर–मुकांबिका रोड आणि वैभववाडी–माजोर्डा विभागांचे व्यवहार्यता परीक्षण सुरू असून, कोणताही सक्रिय प्रस्ताव तयार नाही.

• नवीन स्थानक बांधणीसाठी कोकण रेल्वेकडे निधी उपलब्ध नाही.

• २०२३ नंतर दुपदरीकरणासाठी राज्य सरकारांसोबत रेल्वे मंत्रालयाचा कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही.

या उत्तरानुसार सध्या कोकण रेल्वे मार्गावर दुपदरीकरण किंवा क्षमतेवृद्धीचा कोणताही प्रत्यक्ष प्रकल्प प्रगतीपथावर नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१७-१८ मध्ये तयार केलेला क्षमतावृद्धीचा प्रस्ताव २०२३ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरल्याने नामंजूर करण्यात आला असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

महापदी यांनी नमूद केले की, कोकण रेल्वेचे स्वतंत्र महामंडळ म्हणून अस्तित्व हेच तिच्या विकासातील मुख्य अडथळा ठरत आहे. स्वतंत्र रचनेमुळे या महामंडळाला केंद्रीय अर्थसंकल्पातून थेट निधी मिळत नाही. त्यामुळे दुपदरीकरण, सिग्नलिंग आणि नवीन स्थानके उभारणीसारख्या भांडवली प्रकल्पांना पुरेसा वित्तपुरवठा करणे शक्य होत नाही.

समितीने सुचवले आहे की, कोकण रेल्वे मार्गाचा भारतीय रेल्वेत समावेश करूनच या समस्येचे कायमस्वरूपी निराकरण होऊ शकते.
यासाठी –

• रोहा–मडूरे विभाग : मध्य रेल्वेत

• पेडणे–ठोकुर विभाग : दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य) रेल्वेत
  अशा प्रकारे विलीनीकरण करण्याची मागणी समितीने केली आहे.

विलीनीकरणानंतर दुपदरीकरणासाठी रेल्वे अर्थसंकल्पातून थेट निधी उपलब्ध होईल, कोकण मार्गाला राष्ट्रीय व्यस्त मार्ग (High Density Route) दर्जा मिळेल तसेच स्थानकांचा विकास, प्रवासी सुविधा आणि गाड्यांची संख्या वाढविणे शक्य होईल, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.

महापदी यांनी पुढे म्हटले की, “कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणाबाबत व्यवहार्यता अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. स्वतंत्र अभ्यासांवर आणि पुनर्परीक्षणांवर वायफळ खर्च करण्याऐवजी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.”

शेवटी त्यांनी नमूद केले की, कोकण रेल्वे हा देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीचा धोरणात्मक दुवा आहे. मात्र सध्याच्या रचनेत दीर्घकालीन विकास शक्य नाही. त्यामुळे भारतीय रेल्वेशी विलीनीकरण हा अनिवार्य, व्यावहारिक आणि शाश्वत मार्ग आहे, असे मत अखंड रेल्वे प्रवासी सेवा समितीने व्यक्त केले आहे.