NHAI: भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) टोल प्लाझावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातून कोणाला सूट मिळेल आणि कोणाला सवलत मिळेल, याचे नियम स्पष्ट केले आहेत. हे नियम प्रामुख्याने नियम ११ (पूर्ण सूट) आणि नियम ९ (सवलतीचे पासेस) अंतर्गत विभागलेले आहेत.
१. नियम ११: टोल शुल्कातून पूर्ण सूट (Exemption)
खालील व्यक्ती किंवा वाहनांना टोल भरण्यापासून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे:
अ) महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठी (Transporting and Accompanying):
- भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान.
- राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री.
- भारताचे सरन्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश.
- लोकसभा/राज्यसभेचे अध्यक्ष, केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री.
- केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल.
- तिन्ही सैन्यदलांचे प्रमुख (Full General किंवा समतुल्य रँक) आणि लष्करी कमांडर.
- संसद सदस्य (MP), राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्र सरकारचे सचिव.
- परदेशी पाहुणे (अधिकृत राज्य दौऱ्यावर असलेले).
- आमदार आणि विधान परिषद सदस्य (MLA/MLC): संबंधित राज्याच्या विधिमंडळाने दिलेले ओळखपत्र दाखवल्यास (त्यांच्या राज्यात).
- वीरता पुरस्कार विजेते: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ती चक्र, वीर चक्र आणि शौर्य चक्र विजेते (ओळखपत्र आवश्यक).
ब) अधिकृत कामासाठी वापरली जाणारी वाहने:
- संरक्षण मंत्रालय, निमलष्करी दल आणि गणवेशातील पोलीस.
- कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate).
- अग्निशमन विभाग आणि रुग्णवाहिका.
- अंत्यविधीसाठी वापरली जाणारी वाहने.
- दिव्यांग व्यक्तींसाठी खास बनवलेली वाहने.
- महामार्ग पाहणी किंवा देखभालीसाठी वापरली जाणारी NHAI ची वाहने.
२. नियम ९: टोल शुल्कात सवलत आणि मासिक पासेस (Discounts)
जे लोक वारंवार प्रवास करतात किंवा टोल प्लाझाच्या जवळ राहतात, त्यांच्यासाठी विशेष सवलती आहेत:
रिटर्न जर्नी (२४ तासांत): जर तुम्ही २४ तासांच्या आत परत येणार असाल, तर एकूण शुल्काच्या दीडपट (1.5 times) रक्कम भरून परतीचा पास घेऊ शकता.
मासिक पास (५० फेऱ्या): एका महिन्यात ५० एकेरी फेऱ्यांसाठी एकूण शुल्काच्या दोन-तृतीयांश (2/3) रक्कम भरून पास घेता येतो.
स्थानिक रहिवाशांसाठी सवलत (२० किमी मर्यादा):
ज्या व्यक्ती टोल प्लाझापासून २० किलोमीटरच्या परिघात राहतात आणि त्यांच्याकडे बिगर-व्यावसायिक वाहन आहे, त्यांना सवलतीचा मासिक पास मिळू शकतो.
ही सवलत तेव्हाच मिळते जेव्हा तिथे पर्यायी रस्ता किंवा सेवा रस्ता (Service Road) उपलब्ध नसतो.
जिल्हास्तरीय सवलत: संबंधित जिल्ह्यात नोंदणीकृत असलेल्या आणि नॅशनल परमिट नसलेल्या वाहनांना जिल्ह्यातील टोलवर ५०% सवलत मिळू शकते.
विशेष टीप: जर एखादे वाहन राष्ट्रीय महामार्गाचा काही भाग वापरत असेल परंतु टोल प्लाझा ओलांडत नसेल, तर त्या वाहनाकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही
