मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचा सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणच्या विकासासाठी मोठी घोषणा केली आहे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण आणि सर्वांकष विकासाला गती देण्यासाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दोन्ही जिल्ह्यांतील पायाभूत सुविधा, पर्यटन, कृषी आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
सिंधुरत्न समृद्ध योजना ही महाराष्ट्र सरकारची प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबवली जाणारी एक महत्त्वाची आणि वैशिष्ट्यपूर्ण योजना आहे. कोकण किनारपट्टीवरील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून स्थानिकांचे उत्पन्न वाढवणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन (विशेषतः आंबा, काजू, कोकम प्रक्रिया) आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जातो. सुरुवातीला तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी आणि सुमारे ३०० कोटींच्या निधीसह सुरू झालेल्या या योजनेच्या यशानंतर, आता सरकारने ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०’ प्रस्तावित केली आहे. या नवीन टप्प्यामुळे कोकणच्या पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी मिळेल आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्थानिक उद्योगांचा विस्तार होऊन पर्यायाने कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती प्राप्त होईल.
