मुंबई: राज्यात जमिनीच्या मोजणीसाठी प्रलंबित असलेल्या हजारो अर्जांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय भूमापकांची कमतरता लक्षात घेता, नागरिकांना जलद सेवा देण्यासाठी राज्यात २०० खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. यामुळे आता जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होणार असून, अर्ज केल्यानंतर एक महिन्यात मोजणी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राज्यात सध्या मनुष्यबळाच्या अभावामुळे पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती आणि गुंठेवारी यांसारखी मोजणीची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर रखडली होती. यावर तोडगा म्हणून शासनाने दोन खाजगी यंत्रणांमार्फत २०० परवानाधारक भूमापकांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण करून ३० मार्चपासून प्रत्यक्ष मोजणीच्या कामाला सुरुवात करतील.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या शुल्कात कपातीचे संकेत
जमीन मोजणीसाठी सध्या सरसकट नऊ हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. मात्र, हे शुल्क अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी परवडणारे नसल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. गरीब शेतकऱ्यांसाठी हे शुल्क कमी करण्यात यावे, अशी सूचना त्यांनी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांसाठी मोजणी शुल्काबाबत शासन वेगळा प्रस्ताव तयार करत असल्याचे आश्वासन महसूल मंत्र्यांनी दिले.
