शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी २०२६ च्या जिल्हास्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा केली.

​जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांतील प्रत्येकी एका शिक्षकाची निवड करण्यात आली असून त्यांना रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि प्रमाणपत्राने सन्मानित केले जाईल.

   Follow us on   

​शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या वतीने सन २०२६ च्या जिल्हास्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी ही घोषणा केली. जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या आठ शिक्षकांची या पुरस्कारासाठी निवड झाली असून शिक्षक दिनानिमित्त त्यांचा विशेष गौरव करण्यात येणार आहे.

​ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या शासन परिपत्रकानुसार, जिल्हा परिषद स्तरावर उत्कृष्ट शिक्षकांची निवड करण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. प्रत्येक तालुक्यातून एका शिक्षकाची जिल्हा पुरस्कारासाठी निवड करण्याची तरतूद यात आहे. या नियमानुसार जिल्हास्तरीय निवड समितीने प्राप्त झालेल्या अर्जांचे व प्रस्तावांचे यथोचित मूल्यांकन करून प्रत्येक तालुक्यातून एका शिक्षकाची शिफारस केली होती.

​सन २०२६ च्या पुरस्कारांसाठी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून एकूण १९ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यामध्ये देवगडमधून २, दोडामार्ग ३, कणकवली २, कुडाळ ३, मालवण २, सावंतवाडी ३, वैभववाडी २ आणि वेंगुर्ला २ अशा प्रस्तावांचा समावेश होता. निवड समितीने छाननी व सखोल मूल्यांकन केल्यानंतर प्रत्येक तालुक्यातून एका शिक्षकाचे नाव निश्चित करून प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. विभागीय आयुक्तांची अधिकृत मान्यता मिळताच या पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली.

​या पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांमध्ये कणकवली तालुक्यातून सुशांत सुभाष भमजी, सावंतवाडी तालुक्यातून निता नितीन सावंत, दोडामार्ग तालुक्यातून रमा भिवा गवस, वेंगुर्ला तालुक्यातून प्राजक्ता प्रशांत आपटे, कुडाळ तालुक्यातून अस्मिता अविनाश कुडाळकर, देवगड तालुक्यातून उत्तम नामदेव महिते, वैभववाडी तालुक्यातून दत्तात्रय शांताराम माईणकर आणि मालवण तालुक्यातून उन्नती बाळकृष्ण कराळे यांचा समावेश आहे.

​पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना रु. ५०० चा जिल्हा पुरस्कार, सन्मानचिन्ह, शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले जाणार आहे. यासोबतच शासनाच्या सूचनेनुसार शिक्षक पती-पत्नींचाही विशेष सन्मान करण्यात येणार आहे. शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला ही घोषणा झाल्याने संपूर्ण जिल्ह्यातून व शैक्षणिक वर्तुळातून निवड झालेल्या सर्व शिक्षकांवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

​कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीने केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र पाठवून सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचा समावेश तिसऱ्या पुनर्रचना पॅकेजमध्ये करण्याची मागणी केली आहे.  

​सावंतवाडी स्थानकात अतिरिक्त प्लॅटफॉर्म, लूप लाईन्स आणि वॉशिंग पिट लाईन उभारल्यास मडगाव स्थानकावरील ताण कमी होऊन मुंबई-दक्षिण कोकण मार्गावरील गाड्यांचे नियोजन अधिक सुरळीत होईल.  

   Follow us on   

​कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) च्या ३ऱ्या आर्थिक पुनर्रचना योजनेमध्ये सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसच्या प्रलंबित विस्तारीकरणाचा तात्काळ समावेश करावा, अशी आग्रही मागणी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना सावंतवाडीच्या वतीने केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ‘पीएम गती शक्ती’ राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपने (NPG) या पुनर्रचना प्रस्तावाचा आढावा घेतला असून, यामध्ये पेरणेम आणि जुने गोवा येथील बोगदे तसेच नवीन क्रॉसिंग स्थानकांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, २०१५ मध्ये भूमिपूजन होऊनही दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सावंतवाडी टर्मिनस प्रकल्पाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल संघटनेने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

​कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत पूर्ण विलीनीकरण आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया विविध राज्यांतील भागभांडवलाच्या वाटाघाटींमुळे प्रलंबित आहेत. अशा स्थितीत संपूर्ण मार्गाचे दुहेरीकरण होईपर्यंत प्रवाशांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी सावंतवाडी येथे पूर्ण क्षमतेचे टर्मिनस उभारणे हाच सर्वात व्यावहारिक पर्याय आहे. सध्या सावंतवाडी हे केवळ एक साधे स्थानक म्हणून कार्यरत असल्याने दक्षिण कोकणात जाणाऱ्या गाड्यांना तिथे टर्मिनेट करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही, परिणामी या गाड्यांना पुढे मडगावपर्यंत चालवावे लागते.

​मुंबई क्षेत्रातून सुटणाऱ्या अनेक गाड्यांना सावंतवाडीत ‘टर्न-अराउंड’ आणि देखभाल सुविधा नसल्याने मडगाव स्थानकावर तसेच एकेरी मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होते. जर सावंतवाडी स्थानकाचा विस्तार करून तेथे गाड्या थांबवण्याची व माघारी फिरवण्याची सोय झाली, तर रेल्वेच्या डब्यांचा (रोलिंग स्टॉक) प्रभावी वापर होईल आणि मडगाव यार्डवरील ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यास मदत होईल.

​या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सावंतवाडी स्थानकात दोन अतिरिक्त हाय-लेव्हल आयलंड प्लॅटफॉर्म्स, स्वतंत्र लूप लाईन्स, स्टॅबलिंग ट्रॅक्स आणि गाड्यांच्या देखभालीसाठी तसेच धुण्यासाठी एक मानक पिट लाईन उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे. संघटनेने आपल्या निवेदनात या सर्व कामांचा समावेश तिसऱ्या आर्थिक पुनर्रचना योजनेमध्ये करून, त्यासंदर्भातील सुधारित तांत्रिक प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे मंजुरीसाठी तात्काळ पाठवण्याचे निर्देश KRCL ला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.

​विशेषतः गणेशोत्सवासारख्या महत्त्वाच्या सण-उत्सवांच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या प्रचंड वाढते आणि या काळात वाहतुकीचे व्यवस्थापन करणे कठीण होते. त्यामुळे प्रवाशांची वाढती गैरसोय लक्षात घेता, केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांनी या विषयात वैयक्तिकरीत्या लक्ष घालून रेल्वे बोर्ड आणि कोकण रेल्वेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना सावंतवाडी टर्मिनससाठी निधी मंजूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी विनंती संघटनेचे उपाध्यक्ष सागर तळवडेकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला ‘लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस’ नाव देणे आणि नव्या ट्रेन सुरू केल्याबद्दल राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींचे आभार मानत, टर्मिनसचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

​केंद्र शासनाकडून मिळालेल्या १५०० कोटींच्या ‘पीएम गतिशक्ती’ निधीतून सावंतवाडी टर्मिनसचे काम तत्काळ पूर्ण करून ते कोकणवासियांच्या सेवेत दाखल करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

   Follow us on   

​राज्य शासन, रेल्वे बोर्ड आणि कोकण रेल्वेच्या समन्वयाने सावंतवाडी टर्मिनससाठी नवी सीएसटी – सावंतवाडी नियमित एक्स्प्रेस मंजूर करण्यात आली असून ती नुकतीच सुरू झाली आहे. याशिवाय मंगळूर एक्स्प्रेस, गरीब रथ एक्स्प्रेस आणि राजधानी एक्स्प्रेस यांसारख्या महत्त्वाच्या गाड्या सावंतवाडीकरांना मिळाल्या आहेत. कोकण रेल्वेच्या शिल्पकारांना शासनाने दिलेली ही मानवंदना कौतुकास्पद असून, सावंतवाडी स्थानकाला ‘लोकमान्य मधू दंडवते टर्मिनस’ नाव जाहीर केल्याबद्दल कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेचे सचिव मिहीर मठकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत राज्य शासन, खासदार नारायण राणे, खासदार नरेश म्हस्के, खासदार श्रीकांत शिंदे, पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार सुलभाताई गायकवाड आणि आमदार दीपक केसरकर यांचे जाहीर आभार मानले.

​परंतु, एकीकडे नवीन रेल्वे गाड्या आणि नामकरणाचा निर्णय झालेला असतानाच, प्रत्यक्ष सावंतवाडी टर्मिनसच्या अपूर्ण कामांकडे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रवासी संघटनेने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. “सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचे काम नक्की कधी पूर्ण होणार? ते अजुनही वेटिंगवर का ठेवण्यात आले आहे?” असा परखड सवाल मिहीर मठकर यांनी उपस्थित केला आहे. स्थानकाला नाव दिले गेले असले तरी त्या नावाला शोभेल असे सर्वसुविधायुक्त टर्मिनस अजूनही प्रत्यक्षात साकारलेले नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली.

​टर्मिनसचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत. सध्या नवीन प्लॅटफॉर्मची उभारणी करणे आणि तिलारी आंतरराज्य योजनेअंतर्गत टर्मिनसला पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. या मूलभूत सुविधा वेळेत न मिळाल्यास भविष्यात सावंतवाडीपर्यंत मर्यादित असणाऱ्या नवीन रेल्वे गाड्या येथे येऊ शकणार नाहीत. जोपर्यंत हे पूर्ण क्षमतेचे (फुल फ्लेज) टर्मिनस होत नाही, तोपर्यंत रेल्वे सेवेचा पूर्ण फायदा प्रवाशांना मिळणार नाही, याकडे लक्ष वेधत प्रवासी संघटनेने राज्य सरकारकडे सतत पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

​या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून नुकताच कोकण रेल्वेला तब्बल १५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेअंतर्गत मिळालेल्या या मोठ्या निधीचा वापर सावंतवाडी टर्मिनसचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी केला जावा, अशी मागणी केली जात आहे. राज्य शासन आणि केंद्र शासन या कामासाठी प्रयत्नशील असताना कोकण रेल्वे प्रशासन या कामात नेमकी कोणती अडकाठी आणत आहे आणि निधी उपलब्ध असतानाही काम का रखडले आहे, असा मोठा प्रश्नचिन्ह सध्या निर्माण झाला आहे.

​कोकण रेल्वेने तातडीने ‘पीएम गतिशक्ती’ योजनेत सावंतवाडी टर्मिनसचा समावेश करून राहिलेली सर्व कामे वेगाने पूर्ण करावीत, असे आवाहन संघटनेने केले आहे. टर्मिनसचा लढा अद्याप संपलेला नसून तो आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. हा शेवटचा टप्पा लवकरात लवकर पार पाडून सावंतवाडी आणि कोकणच्या जनतेला त्यांच्या हक्काचे पूर्ण क्षमतेचे टर्मिनस मिळवून दिले जाईल, असा ठाम विश्वास मिहीर मठकर यांनी व्यक्त केला. या पत्रकार परिषदेला प्रवासी संघटनेचे सुभाष शिरसाट, ऋत्विक गवस, रामकृष्ण मुंज आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

   Follow us on   

वेंगुर्ले येथील निबंधक कार्यालयात शिरोडा वेळागर जमीन मालक सहकारी संस्था, इंडियन हॉटेल कंपनी लिमिटेड (ताज) आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) यांच्यादरम्यान अंतिम त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षऱ्या होऊन नोंदणी प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पडली. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला ताज हॉटेल प्रकल्पाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. या कराराच्या नोंदणीमुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार असून, सिंधूदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला एक नवी दिशा मिळणार असल्याची माहिती संस्थेचे सचिव मंगेश डोंगरे यांनी दिली.

​या ऐतिहासिक क्षणी सिंधूदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, संस्थेचे अध्यक्ष शरद उर्फ नंदू कांबळी, संचालक जगन्नाथ डोंगरे, लक्ष्मीकांत उर्फ विनू नाईक, संतान पावलो सोझ, सल्लागार तज्ज्ञ संचालक जनार्दन पडवळ, एमटीडीसीचे जिल्हास्तरीय अधिकारी दीपक माने तसेच ताज कंपनीच्या (इंडियन हॉटेल कंपनी लि.) प्रतिनिधी संवीओ डीमेलो व सिंथीयाल नरोना हे प्रमुख मान्यवर उपस्थित होते. सर्व उपस्थितांनी या कराराचे स्वागत करत प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यासाठी आनंद व्यक्त केला.

​प्रकल्पाची अधिकृत नोंदणी पूर्ण झाल्यामुळे संबंधित शेतकरी बांधवांना मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानाचा मार्ग सुकर झाला आहे. कंपनी प्रशासनाने आगामी गणेशोत्सव सणापूर्वी हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या हाती सोपवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी लागणारे कायदेशीर कागदपत्रे, बॉण्ड्स आणि आजारी असलेल्या शेतकऱ्यांची प्राधिकृत पत्रे (ऑथॉरिटी) गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरु आहे. ही सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत पूर्ण करून बाधितांना गणपतीपूर्वीच दिलासा देण्याचा विश्वास संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

​या भव्य प्रकल्पाला प्रत्यक्ष आकार मिळण्यासाठी आणि त्रिपक्षीय कराराची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधींचे मोलाचे सहकार्य लाभले. माजी मुख्यमंत्री व खासदार नारायण राणे, मत्स्य व बंदर विकास मंत्री तथा पालकमंत्री नितेश राणे आणि स्थानिक आमदार दीपक केसरकर यांनी या विषयात सुरुवातीपासूनच विशेष लक्ष घालून सहकार्य केले. या राजकीय आणि प्रशासकीय पाठिंब्यामुळेच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अखेर मार्गी लागला असल्याचे सांगत संस्थेच्या वतीने सर्व नेत्यांचे मनःपूर्वक आभार मानण्यात आले.

​विशेषतः पालकमंत्री नितेश राणे यांनी हा त्रिपक्षीय करार यशस्वी करण्यासाठी घेतलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे सिंधूदुर्ग जिल्ह्यात रोजगाराचे मोठे दालन खुले होणार आहे. अनेक वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लावल्याबद्दल वेंगुर्ले तालुक्यासह संपूर्ण जिल्ह्यातून पालकमंत्र्यांचे अभिनंदन केले जात आहे. ताज समूहाचा हा भव्य हॉटेल प्रकल्प लवकरच सुरु होऊन जिल्ह्याच्या अर्थकारणाला मोठी गती देईल, असा ठाम विश्वास शिरोडा वेळागर जमीन मालक सहकारी संस्थेने व्यक्त केला आहे.

दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी एमआयडीसीमध्ये २५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ऑटोमेज कंपनीचा नवा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.

 या प्रकल्पामुळे ५०० हून अधिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून मतदारसंघातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.

   Follow us on   

दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्रात एका मोठ्या उद्योगाचे आगमन होत असून सुमारे २५० कोटी रुपयांच्या भांडवली गुंतवणुकीतून येथे एक आधुनिक कारखाना उभारला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबाबतची अधिकृत माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. या गुंतवणुकीमुळे आडाळी औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्ताराला एक नवी दिशा मिळणार आहे.

या नवीन प्रकल्पासंदर्भात १ सप्टेंबर रोजी मुंबईत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला ऑटोमेज कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) अतिन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) रवींद्र रणसिंग तसेच आमदार दीपक केसरकर हे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान कंपनीच्या वतीने आडाळी एमआयडीसीमध्ये आपला नवीन कारखाना स्थापन करण्याचा औपचारिक प्रस्ताव सादर करण्यात आला.

आमदार दीपक केसरकर यांच्या विशेष पुढाकारातून आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा २५० कोटी रुपयांचा भव्य प्रकल्प आडाळी येथे साकारत आहे. स्थानिक पातळीवर औद्योगिक वातावरण निर्मिती व्हावी आणि ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ मिळावे या उद्देशाने करण्यात आलेले हे प्रयत्न आता प्रत्यक्ष रूपात येत असल्याचे दिसून येत आहे.

आडाळी एमआयडीसीतील या प्रकल्पामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. ५०० हून अधिक स्थानिक तरुणांना नोकऱ्यांची प्रत्यक्ष संधी उपलब्ध होणार असून, यामुळे परिसरातील बेरोजगारीचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. स्थानिक युवकांसाठी ही अत्यंत दिलासादायक बातमी मानली जात आहे.

ऑटोमेज ही ऑटोमोबाईल आणि उत्पादन क्षेत्रातील एक नामांकित आणि अग्रगण्य कंपनी आहे. सध्या या कंपनीचे देशभरात ५ कारखाने यशस्वीरीत्या कार्यरत असून परदेशातही १ कारखाना सुरू आहे. आता आडाळी येथे उभारल्या जाणाऱ्या या नव्या युनिटमुळे कोकणातील एकंदरीत औद्योगिक विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.

ई-पीक पाहणी करताना प्रत्यक्ष शेतात न जाता जुनेच फोटो अपलोड केल्याचा धक्कादायक प्रकार सिंधुदुर्गात उघडकीस आला असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा बडगा उगारत शेतकऱ्यांना १० नोव्हेंबरपर्यंत अचूक नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.

   Follow us on   

​सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी ‘डीसीएस एमएच’ या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया सध्या राबवली जात आहे. मात्र, या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रक्रियेत काही गंभीर चुका आणि गैरप्रकार घडत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. काही नियुक्त पीक पाहणी सहाय्यकांनी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर किंवा शेतात न जाताच, पूर्वीचे काढलेले किंवा इतरत्र उपलब्ध असलेले पिकांचे जुने फोटो ॲपवर अपलोड करून बोगसगिरी केल्याचे उघड झाले आहे.

​या गंभीर प्रकाराची दखल घेत महसूल प्रशासन आता चांगलेच आक्रमक झाले आहे. सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अशा कामचुकार सहाय्यकांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. या प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतात जाऊनच अचूक माहिती नोंदवावी आणि सर्व शेतकऱ्यांनी आपली पीक पाहणी १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करून घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

​केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संपूर्ण राज्यात ११ ऑगस्टपासून ई-पीक पाहणीची ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. परंतु, फोटो अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेत अशा प्रकारे निष्काळजीपणा आणि गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे आता प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवर सखोल चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या संबंधितांवर नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल आणि भविष्यात असा कोणताही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

​शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ई-पीक पाहणी अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे, कारण या अचूक नोंदींवरच अनेक शासकीय योजना अवलंबून असतात. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी शासनाकडून नुकसानभरपाई मिळवणे तसेच पीक विम्याचा लाभ घेणे या अचूक नोंदींमुळेच सोपे होते. याशिवाय, बँकांकडून पीक कर्ज मिळवण्यासाठी आणि आधारभूत किमतीने (MSP) शेतीमालाची विक्री करण्यासाठी देखील या नोंदी अनिवार्य आहेत. प्रत्यक्ष शेतात उपस्थित राहून फोटो काढल्याने सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद अत्यंत पारदर्शक व अचूकपणे होते, त्यामुळे याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

​या संपूर्ण प्रक्रियेचे गांभीर्य ओळखून शेतकऱ्यांनीही सतर्क राहणे गरजेचे आहे. गावातील नियुक्त पीक पाहणी सहाय्यकांशी संपर्क साधून शेतकऱ्यांनी भात, नागली आणि इतर सर्व खरीप पिकांची अचूक नोंदणी वेळेत करून घ्यावी. जर या प्रक्रियेदरम्यान कोणतीही अडचण आली, तर शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता तात्काळ संबंधित तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधावा, जेणेकरून त्यांच्या प्रश्नांचे त्वरित निराकरण होऊ शकेल.