Author Archives: Kokanai Digital

एस.टी. प्रवासाचा नवा डिजिटल अध्याय: सवलतधारकांसाठी आता ‘NCMC’ स्मार्ट कार्ड अनिवार्य

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांच्या सुविधेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून, आता एस.टी. प्रवासात ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिवहन मंत्री तथा एस.टी. महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी या नव्या डिजिटल युगाची घोषणा केली. या निर्णयानुसार, यापुढे विविध सामाजिक सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या सर्व प्रवाशांसाठी हे स्मार्ट कार्ड असणे अनिवार्य असणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, दिव्यांग प्रवासी, स्वातंत्र्यसैनिक आणि पत्रकारांचा समावेश असेल. या प्रकल्पासाठी महामंडळाने मे. ईबिक्स टेक्नॉलॉजीस लि. आणि NSDL पेमेंट्स बँक यांच्याशी करार केला असून, लवकरच सर्व आगारांमध्ये नोंदणी मोहीम राबवली जाणार आहे.

​हे स्मार्ट कार्ड प्रवाशांसाठी अत्यंत सोयीस्कर ठरणार असून, नवीन कार्डाची किंमत १९९ रुपये (GST सह) ठेवण्यात आली आहे, तर जुने कार्ड जमा करणाऱ्या प्रवाशांना ते १४९ रुपयांत उपलब्ध होईल. प्रवाशांना एटीएम मशीन, मोबाईल अॅप किंवा अधिकृत एजंटमार्फत हे कार्ड किमान १०० रुपये आणि त्यानंतर ५० रुपयांच्या पटीत सहज रिचार्ज करता येईल. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांच्या सोयीसाठी ३००० हून अधिक अधिकृत एजंटची नियुक्ती करण्यात आली असून, बसस्थानकांवरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. यामुळे आता प्रवाशांना सुट्या पैशांच्या त्रासापासून मुक्ती मिळेल आणि एस.टी.चा प्रवास अधिक सुलभ, सुरक्षित व पारदर्शक होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

पुणे-एर्नाकुलम एक्सप्रेसमध्ये सापडली बेवारस बॅग! रेल्वे प्रशासनाचे प्रवाशांना सतर्कतेचे आवाहन

   Follow us on        

रत्नागिरी: कोकण रेल्वेने प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला नेहमीच प्राधान्य दिले असून, रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे पुन्हा एकदा एका प्रवाशाचे मौल्यवान सामान सुरक्षितपणे ताब्यात घेण्यात आले आहे.

दिनांक ०९.०२.२०२६ रोजी, गाडी क्रमांक २२१५० पुणे – एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेसमध्ये नियमित तिकीट तपासणी सुरू असताना, B1 कोचमध्ये रेल्वे कर्मचाऱ्यांना एक बेवारस बॅग आढळून आली. बराच वेळ या बॅगवर कोणीही दावा न केल्याने, सुरक्षा नियमांचे पालन करून ही बॅग तातडीने ताब्यात घेण्यात आली.

​बॅगमध्ये असलेले साहित्य:

ही बॅग पुढील कार्यवाहीसाठी रेल्वे सुरक्षा दलाकडे (RPF) सोपवण्यात आली आहे. तपासणी दरम्यान बॅगेमध्ये खालील वस्तू आढळून आल्या आहेत:

​रोख रक्कम: एकूण ४,९३३ रुपये.

​कागदपत्रे: आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि इतर काही महत्त्वाची कागदपत्रे.

​इतर वस्तू: पॉकेट (Wallet), चाव्या, चार्जर, डेटा केबल आणि इअरफोन्स.

​प्रवाशांना आवाहन:

कोकण रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बी. नारकर यांनी प्रवाशांना आवाहन केले आहे की, प्रवास करताना आपल्या सामानाची काळजी घ्यावी. तसेच, गाडीत किंवा स्थानक परिसरात कोणतीही संशयास्पद किंवा बेवारस वस्तू आढळल्यास त्वरित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना कळवावे, जेणेकरून रेल्वे प्रवास सुरक्षित ठेवण्यास मदत होईल.

​दु:खद: HSC परीक्षेसाठी निघालेल्या विद्यार्थ्याचा लोकलमधून पडून मृत्यू

   Follow us on        

डोंबिवली:मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील गर्दी आणि सुरक्षेच्या अभावामुळे आणखी एका तरुण विद्यार्थ्याचा बळी गेला आहे. डोंबिवली येथील रहिवासी असलेल्या १८ वर्षीय सोहम सचिन कठरे या विद्यार्थ्याचा मंगळवारी (१० फेब्रुवारी २०२६) सकाळी कळवा-मुंब्रा रेल्वे स्थानकांदरम्यान लोकलमधून पडल्याने मृत्यू झाला.

​सोहम आपल्या इंग्रजी विषयाच्या HSC (बारावी) बोर्ड परीक्षेसाठी कळव्याला जात होता. सकाळी सुमारे ९.१५ वाजता हा अपघात झाला. रेल्वे रुळांजवळ गंभीर जखमी अवस्थेत आढळल्यानंतर त्याला तातडीने कळवा पोलिसांनी सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी सकाळी १०.३० वाजता त्याला मृत घोषित केले. विशेष म्हणजे, त्याची परीक्षा सकाळी ११ वाजता सुरू होणार होती.

​ठाणे रेल्वे पोलिसांनी याप्रकरणी ‘अपघाती मृत्यू’ (ADR) नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे. अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु मुंबई लोकल ट्रेनमधील प्रचंड गर्दीमुळे असे अपघात सातत्याने घडत असल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

​या घटनेमुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील सुरक्षा उपाययोजना आणि गर्दी नियंत्रणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सोशल मीडियावर अनेकांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि महाराष्ट्र सरकारला टॅग करत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. सोहमच्या निधनामुळे कठरे कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला असून संपूर्ण डोंबिवली परिसरात शोककळा पसरली आहे.

Konkan Railway: भाविकांचा प्रवास सुखाचा होणार! आंगणेवाडी जत्रेसाठी कोकण रेल्वे कडून अजून एका गाडीची घोषणा

   Follow us on        

मडगाव: आंगणेवाडी यात्रा २०२६ दरम्यान प्रवाशांची वाढलेली गर्दी लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यात्रेकरू व चाकरमान्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी मडगाव–लोकमान्य टिळक टर्मिनस–मडगाव दरम्यान विशेष साप्ताहिक रेल्वेगाडी चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

गाडी क्रमांक ०१००४ मडगाव–लोकमान्य टिळक (टी) विशेष

ही गाडी बुधवार, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी ४.३० वाजता मडगाव जंक्शन येथून सुटेल व दुसऱ्या दिवशी सकाळी ५.५० वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) येथे पोहोचेल.

गाडी क्रमांक ०१००३ लोकमान्य टिळक (टी)–मडगाव विशेष

ही गाडी गुरुवार, १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ७.५५ वाजता लोकमान्य टिळक टर्मिनस येथून सुटेल व त्याच दिवशी रात्री १०.०० वाजता मडगाव जंक्शन येथे पोहोचेल.

या विशेष गाडीला करमळी, थिवीम, सावंतवाडी रोड, कुडाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली, वैभववाडी रोड, राजापूर रोड, विलवडे, आदवली, रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड, चिपळूण, खेड, माणगाव, रोहा, पेन, पनवेल आणि ठाणे या स्थानकांवर थांबा देण्यात आला आहे.

डब्यांची रचना:

एकूण २२ डबे

– स्लीपर: २०

– एसएलआर: ०२

या विशेष गाडीमुळे आंगणेवाडी यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांसह कोकण-मुंबई मार्गावरील प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी ‘नियम ३७७’ चे अस्त्र! खासदार वायकरांचा लोकसभेत पाठपुरावा

   Follow us on        

नवी दिल्ली: कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे (KRCL) भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीने आता जोर धरला आहे. उत्तर-पश्चिम मुंबईचे खासदार रवींद्र वायकर यांनी लोकसभेत ‘नियम ३७७’ अंतर्गत ही महत्त्वाची मागणी लावून धरली असून, या प्रक्रियेला गती देण्याची विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. १९९० च्या दशकात स्थापन झालेली कोकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वे आणि संबंधित राज्यांचा संयुक्त उपक्रम होता. मूळ करारानुसार, १० वर्षांच्या आत या संस्थेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे अपेक्षित होते, मात्र तीन दशके उलटूनही ही प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित असल्याने कोकण रेल्वेच्या विकासाला खीळ बसत असल्याचे वायकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.

​खासदार वायकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या कोकण रेल्वे आपल्या क्षमतेच्या १७५% पेक्षा जास्त वापर करत आहे. मात्र, तांत्रिकदृष्ट्या एक वेगळे कॉर्पोरेशन असल्याने, इतर रेल्वे झोनप्रमाणे कोकण रेल्वेला केंद्राकडून थेट ‘अर्थसंकल्पीय साहाय्य’ मिळत नाही. निधीच्या प्रचंड टंचाईमुळे सुमारे ३५० किमी मार्गाचे दुहेरीकरण (Doubling) आणि भूस्खलन रोखण्यासारखी महत्त्वाची सुरक्षा कामे रखडली आहेत. पुरेशा पायाभूत सुविधांअभावी या मार्गावर नवीन गाड्या सुरू करणेही आता अशक्य झाले आहे. या तांत्रिक अडचणींमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा आणि सोयीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

​विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत राज्यांच्या सहमतीचा मुद्दाही आता मार्गी लागला आहे. केरळ, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनंतर आता महाराष्ट्र सरकारनेही या विलीनीकरणाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने केवळ एकच अट घातली आहे की, विलीनीकरणानंतरही या ऐतिहासिक ब्रँडचे नाव ‘कोकण रेल्वे’ असेच कायम ठेवण्यात यावे, ज्याला केंद्र सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. सर्व संबंधित राज्यांची संमती मिळाल्यामुळे आता विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

​शेवटी, केंद्र सरकारने ही विलीनीकरण प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण करावी, अशी आग्रही मागणी रवींद्र वायकर यांनी केली आहे. विलीनीकरण झाल्यास कोकण रेल्वेला आवश्यक तो निधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे दुहेरीकरणाचे काम पूर्ण होऊन कोकणच्या विकासाला नवी गती मिळेल. कोकण रेल्वे हा या भागाचा कणा असून, या प्रदेशातील जनतेचा हा हक्क असल्याचेही त्यांनी यावेळी ठामपणे मांडले.

नियम ३७७ काय आहे? 

लोकसभेतील नियम ३७७ हा खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील किंवा देशपातळीवरील तातडीच्या व सार्वजनिक महत्त्वाच्या बाबी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी वापरता येणारा नियम आहे. या नियमांतर्गत खासदार सभागृहात तोंडी चर्चा न करता लिखित स्वरूपात निवेदन सादर करतो. या निवेदनावर कोणतीही चर्चा होत नाही तसेच संबंधित मंत्र्यांना तात्काळ उत्तर देणे बंधनकारक नसते. मात्र, हा विषय लोकसभेच्या अधिकृत नोंदीत समाविष्ट होतो आणि संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या लक्षात अधिकृतपणे आणला जातो. रेल्वे, रस्ते, पाणीपुरवठा, नैसर्गिक आपत्ती, विकासकामे रखडणे, स्थानिक समस्या अशा अनेक विषयांसाठी नियम ३७७ चा वापर केला जातो. त्यामुळे हा नियम थेट निर्णयासाठी नसला, तरी सरकारवर लक्ष केंद्रित करून पुढील कारवाईसाठी दबाव निर्माण करणारा महत्त्वाचा संसदीय उपाय मानला जातो.

त्रि-भाषा सूत्राचा अंतिम अहवाल तयार; मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतिम निर्णय होणार.

   Follow us on        

मुंबई | १० फेब्रुवारी, २०२६

महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षणामध्ये त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या आठ सदस्यीय समितीने आपला अंतिम अहवाल सोमवारी (९ फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द केला. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने भाषा धोरणासोबतच इयत्ता पहिलीपासून कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT) सुरू करण्याबाबतचा एक पूरक अहवालही सादर केला आहे.

​अहवालाचे स्वरूप: मुख्य अहवाल ६५ पानांचा असून त्यासोबत ६० पानांची परिशिष्टे आहेत. तर, शालेय शिक्षणात AI च्या वापराबाबतचा अहवाल २५ पानांचा आहे.

अंमलबजावणी: नरेंद्र जाधव यांनी या शिफारशी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याची सूचना केली आहे.

​मुख्यमंत्र्यांची प्रतिक्रिया: “आम्ही मंत्रिमंडळ बैठकीत या अहवालावर सविस्तर चर्चा करू. शिफारसींमध्ये काही बदलांची गरज आहे का, हे तपासून त्यानंतरच अहवालातील तपशील जाहीर केले जातील,” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

​पार्श्वभूमी आणि वाद:

​२०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक स्तरावर त्रि-भाषा सूत्र लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, प्राथमिक शिक्षणात ‘हिंदी’ सक्तीची करण्याला राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून मोठा विरोध झाला. सध्या राज्यात पाचवीपासून तीन भाषा शिकवल्या जातात. प्राथमिक स्तरावर तिसरी भाषा लादल्यास मुलांवर ओझे वाढेल आणि मराठी भाषेवर अन्याय होईल, असा पवित्रा अनेक संघटनांनी घेतला होता.

​जनतेचा वाढता विरोध पाहून सरकारने तो निर्णय रद्द केला होता आणि रघुनाथ माशेलकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही नवीन समिती नेमली होती.

​पुढील पाऊल:

​हा अहवाल आता राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच त्रि-भाषा सूत्र आणि AI च्या वापराबाबतचे नेमके धोरण स्पष्ट होईल.

Cricket: शुभमन, बुमराह ग्रेड A मध्ये, तर रोहित-कोहली ग्रेड B मध्ये! बीसीसीआयने जाहीर केले वार्षिक करार

   Follow us on        

नवी दिल्ली: बीसीसीआयकडून २०२५–२६ साठी टीम इंडियाच्या वार्षिक करारांची घोषणामुंबई : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) २०२५–२६ या हंगामासाठी (१ ऑक्टोबर २०२५ ते ३० सप्टेंबर २०२६) टीम इंडिया वरिष्ठ पुरुष व वरिष्ठ महिला संघासाठी वार्षिक खेळाडू करारांची घोषणा केली आहे. ही माहिती बीसीसीआयने ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या मीडिया अ‍ॅडव्हायझरीद्वारे दिली.

या करार यादीत खेळाडूंना ग्रेड A, ग्रेड B आणि ग्रेड C अशा तीन श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे.

टीम इंडिया (वरिष्ठ पुरुष) – वार्षिक करार २०२५–२६

ग्रेड A मधील खेळाडू

  1. शुभमन गिल
  2. जसप्रीत बुमराह
  3. रवींद्र जडेजा

 

ग्रेड B मधील खेळाडू

  1. वॉशिंग्टन सुंदर
  2. रोहित शर्मा
  3. विराट कोहली
  4. के. एल. राहुल
  5. मोहम्मद सिराज
  6. हार्दिक पंड्या
  7. ऋषभ पंत
  8. कुलदीप यादव
  9. यशस्वी जयस्वाल
  10. सूर्यकुमार यादव
  11. श्रेयस अय्यर

ग्रेड C मधील खेळाडू

  1. अक्षर पटेल
  2. तिलक वर्मा
  3. रिंकू सिंग
  4. शिवम दुबे
  5. संजू सॅमसन
  6. अर्शदीप सिंग
  7. प्रसिद्ध कृष्णा
  8. आकाश दीप
  9. ध्रुव जुरेल
  10. हर्षित राणा
  11. वरुण चक्रवर्ती
  12. नितीश कुमार रेड्डी
  13. अभिषेक शर्मा
  14. साई सुदर्शन
  15. रवि बिश्नोई
  16. ऋतुराज गायकवाड

 

टीम इंडिया (वरिष्ठ महिला) – वार्षिक करार २०२५–२६

ग्रेड A मधील खेळाडू

  1. हरमनप्रीत कौर
  2. स्मृती मंधाना
  3. जेमिमा रोड्रिग्स
  4. दीप्ती शर्मा

 

ग्रेड B मधील खेळाडू

  1. रेणुका ठाकूर
  2. शेफाली वर्मा
  3. ऋचा घोष
  4. स्नेह राणा
  5. राधा यादव
  6. अमनजोत कौर
  7. प्रतिका रावल
  8. क्रांती गौड
  9. उमा छेत्री
  10. अरुंधती रेड्डी

 

बीसीसीआयच्या या निर्णयामुळे आगामी आंतरराष्ट्रीय हंगामासाठी संघाची रूपरेषा स्पष्ट झाली असून, युवा आणि अनुभवी खेळाडूंना योग्य संधी देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

ही करार यादी बीसीसीआयचे मानद सचिव देवजित सैकिया यांच्या स्वाक्षरीने जाहीर करण्यात आली आहे.

कोकण रेल्वे मार्गावर आज धावणार अनारक्षित मेमू गाड्या

   Follow us on        

रत्नागिरी/सावंतवाडी, दि. १० फेब्रुवारी २०२६ :

निवडणूकीहून परतणाऱ्या चाकरमान्यांना तसेच कोकणातील प्रसिद्ध आंगणेवाडी जत्रेसाठी गेलेल्या भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कोकण रेल्वे मार्गावर विशेष अनारक्षित मेमू (MEMU) गाड्या चालविण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे.

या अंतर्गत सावंतवाडी रोड–पनवेल आणि पनवेल–रत्नागिरी दरम्यान विशेष TOD (Train on Demand) मेमू सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या गाड्या मंगळवार, १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी चालवण्यात येणार असून प्रवाशांना रात्री व दिवसा प्रवासाची अतिरिक्त सोय उपलब्ध होणार आहे.

सावंतवाडी रोड–पनवेल विशेष मेमू (गाडी क्र. 01158)

ही गाडी सकाळी ०९.२० वाजता सावंतवाडी रोड येथून सुटून झारप, कुदाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली, वैभववाडी रोड, राजापूर रोड, रत्नागिरी, संगमेश्वर रोड, चिपळूण, खेड, वीर, माणगाव, कोलाड, रोहा व पेन मार्गे रात्री ०८.१५ वाजता पनवेल येथे पोहोचणार आहे.

पनवेल–रत्नागिरी विशेष मेमू (गाडी क्र. 01157)

ही गाडी रात्री ०८.२५ वाजता पनवेल येथून सुटून पेन, रोहा, कोलाड, इंदापूर रोड, माणगाव, गोरेगाव रोड, वीर, सापे वामणे, करंजाडी, विंहेरे, दिवानखवटी, कलंबणी बुद्रुक, खेड, अंजनी, चिपळूण, सवर्डा, आरवली रोड व संगमेश्वर रोड स्थानकांवर थांबे घेत बुधवार, ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पहाटे ०४.०० वाजता रत्नागिरी येथे दाखल होणार आहे.

या विशेष मेमू गाड्या अनारक्षित असून मोठ्या प्रमाणावर होणारी प्रवासी गर्दी लक्षात घेऊन ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेले कर्मचारी, मुंबई–पनवेल परिसरातील चाकरमानी तसेच आंगणेवाडी जत्रेसाठी गेलेले भाविक यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना या विशेष सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले असून प्रवासादरम्यान सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करण्याचेही सांगितले आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय: ७०,००० सरकारी पदांची मेगाभरती; भरती प्रक्रियेत मोठे बदल केले जाणार

   Follow us on        

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्य प्रशासनात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, येत्या काळात राज्यभरात ७०,००० रिक्त सरकारी पदे भरण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या एकूण पदभरतीपैकी सुमारे ५०,००० पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार आहेत. ही भरती प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असून, यामुळे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

​या नवीन भरती प्रणालीमध्ये केवळ पदे भरणे हाच उद्देश नसून, संपूर्ण निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि आधुनिकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, भरतीचे निर्णय हे संबंधित पदासाठी लागणारी कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता निकष आणि कामाचे स्वरूप यावर आधारित असतील. भरती प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी आणि विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी ऑनलाइन आणि डिजिटल पडताळणी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेल्या ‘मानव संसाधन व्यवस्थापन मॉडेल’चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत कौतुक झाले असून, इतर राज्यांनाही हे मॉडेल स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

​प्रशासकीय सुधारणांचा भाग म्हणून राज्य सरकार लवकरच सेवा भरती नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहे. पुढील एका वर्षात महाराष्ट्रात एक नवीन ‘गव्हर्नन्स रिफॉर्म मॉडेल’ (प्रशासकीय सुधारणा प्रारूप) आकाराला येईल, ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे शासकीय कामात कार्यक्षमता वाढण्यासोबतच, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search