मुंबई (वृत्तसंस्था):
राज्यातील नागरिकांना अधिक सुलभ, सुरक्षित व आधुनिक स्वरूपातील शिधापत्रिका उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या नव्या उपक्रमाअंतर्गत आता पारंपारिक कागदी शिधापत्रिका बंद करून त्याऐवजी क्यूआर कोड (QR Code) आधारित अत्याधुनिक ‘स्मार्ट शिधापत्रिका’ वितरीत केल्या जाणार आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेली कागदी शिधापत्रिकेची पद्धत आता लवकरच इतिहासजमा होणार आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते येवला (जि. नाशिक) येथील एका विशेष कार्यक्रमात क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिकेच्या प्रतिकृतीचे अधिकृत अनावरण करण्यात आले. राज्यभरात ही योजना टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाणार असून, त्याची सुरुवात म्हणून सिंधुदुर्ग आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेअंतर्गत राज्यातील सुमारे १.७० कोटी कुटुंबांना क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट शिधापत्रिका देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या डिजिटल स्मार्ट कार्डमुळे सार्वजनिक शिधापत्रिका वितरण व्यवस्थेत अधिक सुलभता, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता येण्यास मदत होणार आहे. तसेच बनावट कार्ड रोखण्यास आणि नागरिकांना शासकीय अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतील सेवांचा अधिक सोयीस्करपणे व विनासायास लाभ घेण्यास मदत होणार आहे.
जुन्या आणि जीर्ण झालेल्या कागदी शिधापत्रिकांमुळे राज्यातील गोरगरीब व सर्वसामान्य नागरिकांना विविध शासकीय कामांमध्ये आणि धान्य घेताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या सर्व अडचणी लक्षात घेऊन नागरिकांना डिजिटल स्वरूपातील स्मार्ट कार्ड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संकल्पनेनुसार राज्यात पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत ‘स्वर्गीय अजितदादा पवार लोककल्याण स्मार्ट शिधापत्रिका वितरण मोहीम’ संपूर्ण राज्यभरात मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना (AAY व PHH) तसेच एपीएल (APL) – शेतकरी योजना यांसारख्या विविध योजनांमधील सर्व पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून रेशन वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाचे हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि क्रांतीकारी पाऊल मानले जात आहे.
