Follow us on 
सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळावरून नवी मुंबईकडे होणाऱ्या विमान प्रवासाला अधिक सक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून, या हवाई मार्गावरील प्रवासी वाहतुकीला गती मिळवून देण्यासाठी १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (वायजीएफ) देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे.
या महत्त्वपूर्ण धोरणांतर्गत चिपी विमानतळावरील प्रवासी संख्येत वाढ करणे आणि सिंधुदुर्ग ते नवी मुंबई दरम्यानची हवाई कनेक्टिव्हिटी अखंडितपणे सुरू ठेवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असून, या संपूर्ण प्रकल्पासाठी तब्बल १६ कोटी ७४ लाख ६२ हजार रुपयांचा खर्च करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रादेशिक हवाई संपर्क योजनेच्या (आरसीएस) धर्तीवरच समान मार्गदर्शनाखाली ही विमान व्यवस्था सुरळीत चालवण्याची योजना तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकार आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून यापूर्वीच सविस्तर खर्चविषयक करार पूर्ण करण्यात आला आहे.
या विशेष योजनेचा लाभ अमरावती, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर यांसारख्या राज्याच्या इतर प्रमुख विमानतळांनाही मिळणार असून, या उपक्रमांतर्गत चिपी-नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी या दोन्ही मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी प्रत्येक आसनामागचे ६ हजार २०० रुपये इतके अनुदान देण्यास मान्यता दर्शवण्यात आली आहे.
सुरुवातीला या मार्गावर विमानसेवा सुरू करण्यासाठी फायलाईड फ्लाईट इलेव्हन (जस्ट रडोज एव्हिएशन प्रा. लि.) या कंपनीला अधिकार देण्यात आले होते, परंतु काही तांत्रिक व व्यावसायिक अडीअडचणींमुळे ही सेवा नियमित सुरू ठेवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि राज्य शासनाच्या या आर्थिक निर्णयामुळे आता चिपी विमानतळावरील विमानसेवा अधिक मजबूत आणि सुरळीਤपणे सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
