Mumbai Goa Highway | मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे बुजवण्याचे आश्वासन न पाळल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने (High Court) भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) ला 50,000 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ॲड. ओवेस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. हायवेच्या बांधकामात निष्काळजीपणा केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला असे न्यायालयाने म्हटले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा दंड ठोठावला आहे.
NHAI आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात तिसऱ्यांदा धाव घेतली होती. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही खड्डे दुरुस्त झाले नाहीत. अशी माहिती याचिकाकर्ते अधिवक्ता ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
अधिवक्ता पेचकर यांनी 2 जुलै 2023 रोजी काढलेली मुंबई गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांची छायाचित्रे न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडली. खंडपीठाने एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक आणि पीडब्ल्यूडीचे अधीक्षक अभियंता यांना चार आठवड्यांत सर्वेक्षण करून उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दंडाची रक्कम आलेल्या न्यायालयीन कामकाजासाठी आलेल्या खर्चाची भरपाई म्हणुन याचिकाकर्त्यांना सुपूर्त करण्यात यावी असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
