मुंबई: मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये आता क्रांतिकारी बदल होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम रेल्वे (WR) आणि मध्य रेल्वेने (CR) शहरातील सर्वात व्यस्त अशा चर्चगेट-विरार आणि सीएसएमटी-कल्याण या दोन मार्गांवर भुयारी रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्यासाठी व्यवहार्यता अभ्यास (Feasibility Study) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम रेल्वेने यासाठी रेल्वे बोर्डाची परवानगी मागितली असून, मध्य रेल्वेदेखील लवकरच या प्रक्रियेत सामील होणार आहे.
जमिनीवरील विस्ताराच्या मर्यादा
रेल्वे प्रशासनानुसार, सध्याच्या रेल्वे मार्गांच्या बाजूला जमिनीवर नवीन मार्गिका (Tracks) तयार करणे आता जवळपास अशक्य झाले आहे. प्रचंड वाढलेले भूसंपादन खर्च, दाट नागरी वस्ती आणि कायदेशीर वाद यामुळे जमिनीवरील विस्ताराला मर्यादा आल्या आहेत. या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि रेल्वेची क्षमता वाढवण्यासाठी ‘अंडरग्राउंड’ मार्ग हाच एकमेव शाश्वत पर्याय असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
गर्दीतून सुटका आणि वेगवान प्रवास
मुंबईतील स्थानिक गाड्यांमध्ये सध्या ‘सुपर डेन्स क्रश लोड’ची स्थिती आहे, जिथे एका चौरस मीटरमध्ये सुमारे १६ प्रवासी प्रवास करतात. प्रस्तावित भुयारी मार्गांमुळे उपनगरीय रेल्वेची स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण होईल, ज्यामुळे गाड्यांची वारंवारता वाढेल. हे मार्ग पूर्णपणे वातानुकूलित असतील आणि यामुळे तांत्रिक बिघाड किंवा रुळांवरील अतिक्रमणांमुळे होणारा विलंब टाळता येईल, परिणामी प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि वक्तशीर होईल.
मेट्रोच्या यशातून प्रेरणा
मुंबईत ‘अॅक्वा लाईन’ सारख्या मेट्रो प्रकल्पांच्या यशस्वी भुयारी कामाने रेल्वे प्रशासनाचा आत्मविश्वास वाढवला आहे. दाट वस्ती असलेल्या भागातही प्रगत इंजिनीअरिंगच्या सहाय्याने बोगदे तयार करणे शक्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. लंडन आणि टोकियो यांसारख्या शहरांच्या धर्तीवर मुंबईतही बहुस्तरीय रेल्वे जाळे उभारण्याचे स्वप्न आता या अभ्यासातून साकार होण्याची चिन्हे आहेत.
भविष्यातील आव्हाने आणि गुंतवणूक
भुयारी रेल्वे प्रकल्प हे अत्यंत खर्चिक असतात. मुंबईत जमिनीखालील मेट्रो मार्गिकेचा खर्च साधारण १,१०० कोटी रुपये प्रति किलोमीटर आहे, जो जमिनीवरील मार्गापेक्षा ३-४ पटीने अधिक आहे. एमआरव्हीसी (MRVC) सध्या चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल दरम्यानच्या ५ किमीच्या भुयारी मार्गाचा अभ्यास करत आहे. या सर्व अभ्यासांचे निष्कर्ष आल्यानंतरच रेल्वे मंत्रालय आणि राज्य सरकार या प्रकल्पांच्या आर्थिक आणि तांत्रिक व्यवहार्यतेवर अंतिम शिक्कामोर्तब करतील.
