नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांसाठी एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि संकलन) नियम, २००८ मध्ये सुधारणा करणारी एक महत्त्वाची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. हा नवीन नियम चालू महिन्याच्या १५ तारखेपासून देशभरात लागू होणार असून, यामुळे अंशतः सुरू असलेल्या राष्ट्रीय एक्सप्रेसवेचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखादा नॅशनल एक्सप्रेसवे एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत (End-to-End) पूर्णपणे सुरू झालेला नसेल, तर प्रवाशांकडून संपूर्ण एक्सप्रेसवेचा टोल आकारला जाणार नाही. अशा स्थितीत, एक्सप्रेसवेच्या जितक्या भागाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि जो टप्पा वाहतुकीसाठी खुला आहे, तेवढ्याच अंतराचा टोल घेतला जाईल. विशेष म्हणजे, हा टोल एक्सप्रेसवेच्या महागड्या दरांऐवजी सामान्य राष्ट्रीय महामार्गांना (National Highways) लागू असलेल्या कमी दराने आकारला जाणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण सुधारणेचा मुख्य उद्देश अंशतः सुरू झालेल्या एक्सप्रेसवेच्या टप्प्यांचा वापर वाढवणे हा आहे. अनेकदा महामार्गाचे काम अर्धवट असल्याने वाहनचालक एक्सप्रेसवेवर जाणे टाळतात. मात्र आता टोलचे दर कमी केल्यामुळे चालक या नव्या मार्गांचा वापर करण्यास प्राधान्य देतील, असा सरकारला विश्वास आहे.
या निर्णयामुळे जुन्या आणि समांतर राष्ट्रीय महामार्गांवर होणारी वाहनांची प्रचंड कोंडी मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे. वाहतूक कोंडी सुटल्यामुळे प्रवासी आणि मालवाहतूक अधिक गतीने व वेळेत पूर्ण होईल. तसेच, गाड्यांचा खोळंबा कमी झाल्यामुळे इंधनाची बचत होईल आणि वाहतूक कोंडीतून होणाऱ्या वायू प्रदूषणालाही प्रभावीपणे आळा बसेल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
