मुंबई (प्रतिनिधी) :
रस्ते, रेल्वे आणि मेट्रोच्या जाळ्यानंतर आता महाराष्ट्र राज्य जलवाहतूक क्षेत्रात जागतिक दर्जाची भारी झेप घेण्यासाठी सज्ज झाले आहे. कोकणातील धार्मिक पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगडमधील प्रमुख तीर्थस्थळे आता जलमार्गांनी जोडली जाणार आहेत. “आंगणेवाडी ते कुणकेश्वर, कुणकेश्वर ते गणपतीपुळे आणि गणपतीपुळे ते पाली अशा प्रसिद्ध श्रद्धास्थानांना ५० ते ३० प्रवासी क्षमतेच्या लहान व वेगवान बोटींच्या माध्यमातून जोडण्याची आमची योजना असून, यासाठी आवश्यक जेटी बांधण्याची तयारी वेगाने सुरू आहे,” अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. एका विशेष मुलाखतीत बोलताना त्यांनी राज्याला जलवाहतुकीत अग्रेसर बनवण्याचा आपला महत्त्वाकांक्षी आराखडा मांडला.
मुंबई आणि लगतच्या महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी ‘मुंबई वॉटर मेट्रो’ची संकल्पना राबवण्यात येत असून, २०२८ पर्यंत सुमारे ३ ते ४ जलमार्ग प्रत्यक्ष सुरू होतील, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला. मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी एकूण २१ जलमार्ग अंतिम करण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईतील रेडिओ क्लब ते नवी मुंबई विमानतळ या जलमार्गाचा समावेश आहे. सध्या या प्रवासासाठी सव्वा तास लागतो, मात्र वॉटर मेट्रोमुळे अवघ्या १६ मिनिटांत हे अंतर कापता येणार आहे. याशिवाय नरिमन पॉईंट ते जुहू आणि वांद्रे ते वर्सोवा अशा असंख्य मार्गांचा यात समावेश असेल.
गेटवे ऑफ इंडिया ते अलिबाग या पारंपरिक जलमार्गाव्यतिरिक्त आता मुंबईच्या पश्चिम उपनगरातून अलिबाग गाठणे शक्य होणार आहे. यामुळे पश्चिम उपनगरातील नागरिकांना अलिबागला जाण्यासाठी एक सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध होईल.
स्वीडन, इटलीप्रमाणे महाराष्ट्रातही जलवाहतुकीचे जाळे:
युरोपियन देशांमधील प्रगत जलवाहतूक व्यवस्थेचा दाखला देत मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “तुम्ही स्वीडन, रोम, इटली किंवा नॉर्वेला गेल्यास तिथे तुम्हाला जलवाहतुकीचे एक सुसज्ज जाळे दिसते. अगदी त्याच धर्तीवर आगामी ५ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र जलवाहतूक क्षेत्रात देशात अग्रेसर दिसेल. रस्ते, रेल्वे आणि मेट्रोप्रमाणेच जलवाहतूक हा महाराष्ट्रातील जनतेच्या दैनंदिन प्रवासाचा एक मुख्य आणि तितकाच वेगवान पर्याय बनेल.”
जहाज बांधणीला (शिपयार्ड) मिळणार चालना:
मुंबई वॉटर मेट्रोसह राज्यातील विविध जलवाहतूक प्रकल्पांसाठी तब्बल २७० लहान-मोठ्या बोटींची आवश्यकता आहे. हे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन राज्य सरकार आता ‘शिपयार्ड’ आणि जहाज बांधणी उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बोटींची ऑर्डर आधीच देण्यात आली आहे. आगामी काळात महाराष्ट्राच्या विस्तीर्ण समुद्रकिनाऱ्यावर बोटी बनवण्याचे अनेक मोठे कारखाने आणि फॅक्टऱ्या पाहायला मिळतील, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
