मुंबई: मुंबईतील पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू पाहणारा कांदिवली येथील लांब पल्ल्याचा रेल्वे टर्मिनस प्रकल्प सध्या केंद्र सरकारच्या दोन मंत्रालयांमधील वादामुळे रखडला आहे. कांदिवली आणि मालाड स्थानकांच्या दरम्यान असलेल्या ६५ एकर जागेवरून रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयामध्ये तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. ही जागा सध्या सेंट्रल ऑर्डनन्स डेपो, कर्मचारी निवासस्थाने आणि संरक्षण कार्यालयांच्या ताब्यात असून, रेल्वेने वारंवार विनंत्या करूनही संरक्षण मंत्रालयाने जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिलेली नाही.
हा प्रस्तावित टर्मिनल छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (CSMT) तोडीस तोड क्षमतेचा असणार आहे. या आधुनिक कोचिंग टर्मिनसमुळे मुंबई सेंट्रल, वांद्रे टर्मिनस, लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि सीएसएमटी या प्रमुख स्थानकांवर येणारा गाड्यांचा आणि प्रवाशांचा प्रचंड ताण लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. या जागेचा मोठा भाग सध्या रिकामा असल्याने रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते ही जागा टर्मिनससाठी तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत योग्य आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून औपचारिक पत्रव्यवहार आणि बैठकांच्या माध्यमातून संरक्षण मंत्रालयाकडे या जमिनीचा पाठपुरावा सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासमोर कांदिवली टर्मिनसचा प्रस्तावित आराखडा सादर करण्यात आला होता. दरम्यान, गेल्या महिन्यात रेल्वे बोर्डाने कांदिवली आणि बोरीवली स्थानकांच्या एकत्रीकरणाच्या मोठ्या योजनेला मंजुरी दिली असून, हा टर्मिनस याच योजनेचा एक मुख्य भाग असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तांत्रिक वैशिष्ट्यांचा विचार केला तर या मेगा टर्मिनसमध्ये ४८ ते ५० जोड्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या हाताळण्याची अवाढव्य क्षमता असेल. प्रकल्पांतर्गत सुमारे ६२५ मीटर लांबीचे ९ प्लॅटफॉर्म उभारले जातील, जे २४ डब्यांच्या गाड्या सहज सामावून घेऊ शकतील. याशिवाय गाड्यांच्या देखभालीसाठी ६ पिट लाइन्स, रेक उभे करण्यासाठी ९ स्टॅब्लिंग लाइन्स आणि वंदे भारत सारख्या आधुनिक गाड्यांच्या दुरुस्तीसाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सिक-लाइन शेड्सचे नियोजन करण्यात आले आहे.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मुंबई महानगर क्षेत्राच्या पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. लांब पल्ल्याच्या गाड्या पकडण्यासाठी प्रवाशांना मुंबई सेंट्रल किंवा वांद्रे टर्मिनसपर्यंत धाव घ्यावी लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल. या टर्मिनसमुळे दररोज साधारण १ ते १.५ लाख प्रवाशांची वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे. परंतु, जोपर्यंत दोन्ही मंत्रालयांमध्ये जमिनीबाबत अंतिम मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रखडलेलाच राहणार आहे.
