मुंबई:महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतजमीन वाटपाच्या नोंदणीसाठी लागणारे शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे आता वारसाहक्काने किंवा आपापसातील सहमतीने होणाऱ्या शेतजमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. यासंदर्भात महसूल विभागाकडून सर्व जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना आवश्यक परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे.
पूर्वी शेतजमिनीचे वाटप करताना जमिनीच्या एकूण किमतीच्या १ टक्के नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. ही रक्कम मोठी असल्याने अनेक शेतकरी अधिकृत दस्तनोंदणी करणे टाळत असत. यातूनच पुढे कुटुंबात जमिनीच्या मालकीवरून वादाचे प्रसंग निर्माण व्हायचे आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागायचा. मात्र, आता शुल्कमाफी झाल्यामुळे दस्तनोंदणी करणे सोपे होणार असून, यामुळे जमिनीचे वाद कमी होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार, शेतजमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून दस्त तयार केले जातात. सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी होणार असून, जमिनीच्या अधिकृत नोंदणीच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या या पावलामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
