गडचिरोलीतील सर्पदंश दुघर्टनेनंतर ‘मानवता विकास परिषद’ आक्रमक

   Follow us on        

 

गडचिरोली: जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात सर्पदंशाने तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा झालेला मृत्यू अतिशय हृदयद्रावक असून, या दुर्घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. जागतिक आदिवासी दिनाच्या दिवशी घडलेल्या या दुर्दैवी प्रकारामुळे आदिवासी मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, मानवता विकास परिषदेच्या वतीने राज्य शासनाकडे कठोर कारवाई आणि तातडीच्या उपाययोजनांची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

​मानवता विकास परिषदेने तयार केलेल्या निवेदनानुसार, मृत विद्यार्थिनींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी देण्यात यावी, तसेच गंभीर जखमी विद्यार्थिनींचा संपूर्ण उपचाराचा खर्च शासनाने उचलवावा ही मुख्य मागणी आहे. तसेच, या अक्षम्य दुर्घटनेस जबाबदार असणारे संस्थाचालक, वसतिगृह अधीक्षक आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांचे निलंबन करण्याची आक्रमक भूमिका परिषदेने घेतली आहे.

​भविष्यात अशा प्रकारच्या पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये आपत्कालीन सुरक्षा यंत्रणा युद्धपातळीवर राबवण्याची गरज निवेदनात अधोरेखित करण्यात आली आहे. यामध्ये सर्व वसतिगृहांच्या इमारतींमध्ये सापरोधक जाळ्या बसवणे, फरशी व भिंतींची तातडीने डागडुजी करणे, तसेच 24 तास आरोग्य कर्मचारी, प्राथमिक उपचार पेट्या आणि सर्पदंश विरोधी (अँटीवेनम) इंजेक्शनची उपलब्धता सुनिश्चित करणे अनिवार्य करण्यात यावे, असे म्हटले आहे.

​याशिवाय प्रत्येक तालुक्यात मोबाईल आरोग्य पथक, रुग्णवाहिका आणि अत्यंत दुर्गम भागासाठी आपत्कालीन हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमून ३० दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा आणि दोषींवर कठोर बडगा उगारण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी आहे.

​शिक्षणासाठी घरापासून दूर येणाऱ्या निरागस आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असून, या घटनेची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्रातील सर्व आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांनी काय खबरदारी घ्यावी याबाबतचे काटेकोर आदेश शासनाने तातडीने जाहीर करावेत, अशी ठाम मागणी श्रीकांत विठ्ठल सावंत, संस्थापक अध्यक्ष, मानवता विकास परिषद यांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

Facebook Comments Box
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Content Protected! Please Share it instead.  

Home
Kokan Blog
Downloads
Search