सिंधुदूर्गनगरी:
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा पुढील हप्ता सुरक्षित ठेवण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करण्याचे अंतिम आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. निर्धारित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास शेतकऱ्यांचा पुढील हप्ता रोखला जाऊ शकतो, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘पीएम किसान’ योजनेचे एकूण १ लाख ९१ हजार लाभार्थी असून, त्यापैकी १ हजार ८४३ शेतकरी अद्याप या प्रक्रियेपासून दूर आहेत. योजनेतील पारदर्शकता वाढवणे आणि केवळ पात्र व जिवंत शेतकऱ्यांपर्यंतच शासकीय मदत पोहोचवणे, या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने ई-केवायसी सक्तीची केली असून यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे.
बायोमेट्रिक आणि फेस ऑथेंटिकेशनचे पर्याय
शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी लाभार्थी आपल्या जवळच्या सामूहिक सुविधा केंद्रात (CSC) जाऊ शकतात. तसेच, ज्यांना घरबसल्या प्रक्रिया करायची आहे, ते ‘पीएम-किसान’ मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून स्वतःच्या मोबाईलद्वारे ‘चेहऱ्याच्या पडताळणी’ (फेस ऑथेंटिकेशन) माध्यमातून ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
वृद्ध व दिव्यांगांसाठी घरपोच सुविधा
वृद्ध, आजारी अथवा दिव्यांग लाभार्थ्यांना केंद्र किंवा सीएससी (CSC) केंद्रावर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्यास प्रशासनाने विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. गावपातळीवरील नोडल अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी संबंधित शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन फेस ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत. त्यामुळे अशा लाभार्थ्यांनी काळजी न करता या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
’ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीही ठरणार महत्त्वाची
पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता ‘ॲग्रीस्टॅक’ (AgriStack) नोंदणी करून ‘युनिक फार्मर आयडी’ प्राप्त करणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे. ही शेतकऱ्यांची डिजिटल ओळख असून, भविष्यात पीक विमा, अनुदान, कर्जमाफी तसेच थेट बँक खात्यात जमा होणाऱ्या विविध लाभांसाठी ती अनिवार्य असेल. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अडचणी टाळण्यासाठी ३० जूनपूर्वी ई-केवायसीसोबतच ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणीही तातडीने पूर्ण करावी आणि शासकीय योजनांचा लाभ अखंडित ठेवावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे.
