मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात ‘महारेल’ संदर्भात महत्वाची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (महारेल) मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ रेल्वे प्रकल्पांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याला रेल्वे फाटकमुक्त करण्याच्या उद्देशाने हे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे रेल्वे सुरक्षितता वाढणार आहे आणि वाढत्या शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाणे शक्य होणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट निर्देश दिले की, मान्यता दिलेल्या ६५ प्रकल्पांमधील उच्च-घनता (हाय ट्रॅफिक) मार्गावरील कामांना प्राधान्य द्यावे. विशेषत: ज्या रस्त्यांवर २५ हजार ते १ लाख ट्रेन व्हेईकल युनिट (टीव्हीयू) दररोज वाहतूक होते, अशा मार्गांवर किमान भूसंपादन करून प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरांमध्ये ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प नियोजित करण्यात आले असून, या प्रकल्पांसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या समन्वयाने विशेष समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीत महारेलने कामांचे प्राधान्यक्रमानुसार टप्पे पाडून अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला. पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी HUDCO (हुडको) कडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, महारेल या महामंडळाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी कार्यवाही गतीने पूर्ण करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. महारेलमार्फत पूर्ण झालेल्या कामांचे देयक राज्य शासनाकडून तातडीने अदा करण्याचीही सूचना करण्यात आली.
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले. सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार प्रसाद लाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, हुडकोचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, अपर मुख्य सचिव (नगर विकास) असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, सचिव (नियोजन) शैला ए आदी उपस्थित होते. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी बैठकीत प्रकल्पांबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील रेल्वे पायाभूत सुविधा विकासाला मोठी गती मिळणार असून, नागरिकांना सुरक्षित आणि सुसूत्रित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकार रेल्वे क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे यातून दिसून येते.
