मुंबई: राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची असतानाही नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित करून शासन निर्णय जारी केला आहे.या निर्णयानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांना प्रथम नोटीस दिली जाईल आणि १५ दिवसांच्या आत समाधानकारक खुलासा सादर करणे बंधनकारक असेल. खुलासा समाधानकारक न झाल्यास शाळा व्यवस्थापनावर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. तसेच, पुढील शैक्षणिक वर्षापासून मराठी विषय अनिवार्यपणे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात येतील.
शाळेला निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसांच्या आत अपील करण्याची संधी दिली जाईल. अपिलानंतरही आदेशाचे पालन न झाल्यास शाळेची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही केली जाईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय शालेय शिक्षण आयुक्त स्तरावर सुनावणी घेऊन तीन महिन्यांच्या आत करण्यात येणार आहे.
या उपाययोजनांमुळे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व बोर्डांच्या (सीबीएसई, आयसीएसई, आयबीसह) आणि खासगी-सरकारी शाळांमध्ये मराठी भाषेचे प्रभावी अध्यापन सुनिश्चित होणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा असून तिचे संवर्धन आणि नव्या पिढीला मातृभाषेचे ज्ञान देणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत आहे.
Photo Credit – AI
